किसानों के लिए अलर्ट: कर्जमाफी से वंचित रह सकते हैं 8,079 किसान, 15 फरवरी आखिरी मौका
Nashik District: नासिक में 8,079 किसानों ने कर्जमाफी के दस्तावेज अब तक जमा नहीं किए हैं। बैंक ने चेताया—15 फरवरी तक कागजात न देने पर प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Nashik Farmer Loan Waiver: नासिक शेतकरी कर्जमाफी के लिए सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार, नासिक जिले के 8 हजार 79 किसानों ने अभी तक अपने दस्तावेज जिला बैंक में जमा नहीं किए हैं।
बैंक के प्रशासक संतोष बीडवई ने इन किसानों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत अपनी संबंधित विविध कार्यकारी सोसायटियों के पास जरूरी कागजात जमा करें, कर्जमाफी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक के पास समय बहुत कम बचा है।
पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की आखिरी तारीख रविवार (15 फरवरी) है। जिले के कुल 78 हजार 178 बकायादार किसानों में से अब तक 64 हजार 140 किसानों की जानकारी सफलतापूर्वक अपलोड की जा चुकी है।
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इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
8 हजार से ज्यादा किसानों ने आधार कार्ड और फार्मर आईडी जैसी बेसिक जानकारी अभी तक बैंक को नहीं दी है। कर्जमाफी की इस योजना में केवल बकायादार ही नहीं, बल्कि ईमानदार कर्जदार भी शामिल हैं।
30 सितंबर 2025 तक के बकायादारों के साथ-साथ आर्थिक वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच नियमित रूप से अल्पकालीन,
मध्यमकालीन और दीर्घकालीन कर्ज चुकाने वाले किसानों की जानकारी भी पोर्टल पर भरी जा रही है।
बैंक प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसान अपना आधार कार्ड और फार्मर आईडी जमा नहीं करेंगे, तब तक उनकी जानकारी सरकार को नहीं भेजी जा सकेगी।
सोसायटियों के माध्यम से बढ़ाई गई सक्रियता
अंतिम दो दिन शेष होने के कारण जिला बैंक ने अपनी सभी विविध कार्यकारी सोसायटियों और शाखाओं को सक्रिय कर दिया है। बैंक कर्मचारी सीधे किसानों से संपर्क कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र किसान इस लाभ से छूट न जाए, बैंक प्रशासक ने अपील की है कि किसान इस मामले को गंभीरता से ले और रविवार शाम तक हर हाल में अपने दस्तावेज नजदीकी बैंक शाखा या सोसायटी में जमा करवा दें, अन्यथा वे तकनीकी कारणों से कर्जमाफी की सूची से बाहर हो जाएंगे।
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कर्जमाफी प्रक्रिया के मुख्य बिंदु
पात्रताः 30 सितंबर 2025 तक के बकायादार और पिछले 4 साल के नियमित कर्जदार, जरूरी दस्तावेजः आधार कार्ड और फार्मर आईडी। डेडलाइनः 15 फरवरी 2026 तक डेटा अपलोड करना अनिवार्य, प्रशासक की अपीलः संतोष बीडवई ने तत्काल सहयोग का आग्रह किया है।
