नासिक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का थाली बजाओ आंदोलन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

Anganwadi Thali Bajao Protest: नासिक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा, मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग को लेकर काली साड़ी पहनकर थाली बजाओ आंदोलन किया।
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नासिक आंगनवाड़ी कर्मचारी आंदोलन(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे नए जिला परिषद कार्यालय के सामने काली साड़ी पहनकर प्रदर्शन किया।

  • कर्मचारियों का कहना है कि 51 वर्षों से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए काम करने के बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है।

  • सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए मासिक पेंशन शुरू करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग उठाई गई।

Nashik Anganwadi Workers Protest: सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने से आंगनवाड़ी कर्मचारियों में नाराजगी है।

अपनी लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंगलवार, 17 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे कर्मचारियों ने काली साड़ी पहनकर नए जिला परिषद कार्यालय के सामने थाली बजाओ आंदोलन किया। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई।

राज्य में दो लाख से अधिक कर्मचारी

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत राज्य में करीब 1 लाख 10 हजार 664 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें दो लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बच्चों को पूरक पोषण आहार, अनौपचारिक शिक्षा तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके अलावा चुनाव, मातृ वंदना, लेक लाडकी, लाडकी बहिण और आवास योजनाओं से जुड़े काम भी उनसे कराए जाते हैं।

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सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले 51 वर्षों से आंगनवाड़ी कर्मचारी बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। प्रतिदिन आठ से दस घंटे काम करने के बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। इसलिए उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला

आंदोलनकारियों ने सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हर महीने पेंशन देने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग उठाई, इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार के 4 अक्टूबर 2024 के निर्णय के तहत कार्य की प्रकृति के आधार पर प्रोत्साहन भत्ता देने का आदेश होने के बावजूद करीब 40 प्रतिशत कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है।

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मानदेय में भत्ता शामिल करने की मांग

कर्मचारियों की मांग है कि प्रोत्साहन भत्ते की राशि अलग से देने के बजाय नियमित मानदेय में शामिल की जाए। उनका कहना है कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन एवं भत्ते दिए जाए। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।

कर्मचारी दर्जा, पेंशन व ग्रेच्युटी के लिए संघर्ष

इस पृष्ठभूमि में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, ग्रेच्युटी का लाभ तुरंत लागू करने, सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन शुरू करने और शीतकालीन सत्र में लंबित मुद्दों पर निर्णय लेने जैसी मुख्य मांगों के लिए यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नेता कामरेड राजेश सिंह, आईटीसी के राज्य सचिव कामरेड राजू देसले, पद्मा भुजबल, संजीवनी वाघमारे, कुसुम गंगुर्डे, सुनंदा जाधव, लता क्षीरसागर, संगीता कासर, जया गरद, जीजा जगझाप, जीजाबाई अहिरराव, अन्नपूर्णा अडसुले, आशा देवधे, छाया कोटवाल, अरुणा बाबा, कल्पना पाटिल, मीराबाई जाधव, पूनम पाटिल, राजश्री पानसरे, कामरेड प्राजक्ता कपडाने, आईटीसी आयोजक आदि आंगनवाड़ी कर्मचारी और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।