

Highlights:
गड़चिरोली में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज का स्थान वास्तविक टाइगर कॉरिडोर में नहीं होने के कारण निर्माण कार्य तत्काल आगे बढ़ाने के निर्देश।
28 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के केवल 2-3 किलोमीटर हिस्से में टाइगर कॉरिडोर होने पर बाकी हिस्से का काम नहीं रोका जाएगा।
NTCA के 32 आधिकारिक टाइगर कॉरिडोर के मानदंडों के अनुसार PARIVESH पोर्टल पर अनुमति प्रक्रिया लागू करने के निर्देश।
Gadchiroli Development Projects: गड़चिरोली जैसे दुर्गम और आदिवासी बहुल जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य विकास परियोजनाएं वन्यजीव संबंधी अनावश्यक अनुमतियों के कारण लंबित नहीं रहनी चाहिए, जिन क्षेत्रों में वास्तव में बाघों के आवागमन का गलियारा (टाइगर कॉरिडोर) नहीं है, वहां अनुमति की अनावश्यक शर्तें लगाकर विकास कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
लंबित परियोजनाओं को तत्काल गति दी जाए। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वनविभाग के अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वनविभाग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री एड। आशीष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (वन) संजय खंदारे समेत वनविभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, गडचिरोली में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज का स्थान वास्तविक टाइगर कॉरिडोर में नहीं आता है। इसलिए मेडिकल कॉलेज से संबंधित कार्यों को तत्काल आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह 28 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग में यदि केवल 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, तो पूरे राजमार्ग का काम रोकना उचित नहीं है।
शेष हिस्से में निर्माणकार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा निर्धारित 32 आधिकारिक टाइगर कॉरिडोर के मानदंड ही 'परिवेश' (PARIVESH) पोर्टल पर लागू किए जाएं। पुराने रास्तों के डामरीकरण और चौड़ीकरण के दौरान भी अनावश्यक अड़चनें पैदा नहीं की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि, राज्य में कुल 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग साढ़े पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र सामूहिक वन अधिकारों के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के उचित प्रबंधन के लिए गठित होने वाली सामूहिक वन अधिकार समितियों का कार्यकाल निर्धारित किया जाए। ग्रामसभा द्वारा गठित इन समितियों का कार्यकाल संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अनुरूप रखा जाए। इसके अलावा तेंदूपत्ता और अन्य गौण वन उपज की नीलामी के लिए पारदर्शी, वैज्ञानिक और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।
वन क्षेत्रों के आसपास रहनेवाले किसानों को स्थायी रोजगार और आय का साधन उपलब्ध कराने के साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उद्देश्य से बांस की खेती और उससे इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र वनविकास महामंडल और एमआईडीसी (MIDC) मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास बड़े पेड़ों की कटाई रोककर बांस की खेती को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि, गन्ने की तुलना में बांस की खेती में लगभग आधा पानी लगता है और इससे इथेनॉल उत्पादन की व्यापक संभावनाएं है। एमआईडीसी बांस की खेती के लिए जमीन किराये पर लेकर किसानों को वार्षिक किराया दे। साथ ही बास से इथेनॉल बनाने के लिए परियोजनाएं स्थापित की जाएं।