नागपुर में AG Enviro और BVG की छुट्टी तय! कचरा संकलन ठेका रद्द करने की तैयारी

Nagpur Waste Collection Scam: नागपुर में कचरा संकलन का ठेका संभालने वाली AG Enviro और BVG India की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ठेका रद्द करने के लिए महासभा की मंजूरी का इंतजार है।
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नागपुर कचरा संकलन (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • नागपुर मनपा की उच्च स्तरीय जांच समिति ने AG Enviro और BVG India के कामकाज की रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी है।

  • वर्ष 2019 से अब तक दोनों कंपनियों पर कथित अनियमितताओं के चलते 20-20 करोड़ रुपए यानी कुल 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।

  • कंपनियों पर कचरे में मिट्टी, पत्थर और निर्माण मलबा मिलाकर वजन बढ़ाने तथा बिलों में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप हैं।

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर सिटी में कचरा संकलन को लेकर पिछले 7 वर्षों से विवादों में घिरीं एजी एनवायरो और बीवीजी इंडिया का एग्रीमेंट आखिरकार रद्द होने के कगार पर पहुंच गया है। मनपा आयुक्त द्वारा गठित अतिरिक्त आयुक्त अंकित की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी है।

इस रिपोर्ट पर अब महानगरपालिका की महासभा की मुहर लगना बाकी है जिसके बाद इन कंपनियों को बाहर कर दिया जाएगा। मनपा ने नवंबर 2019 में घर-घर से कचरा उठाने का ठेका दोनों कंपनियों को सौंपा था। इसके तहत एजी एनवायरो को जोन-1 से 5 और बीवीजी कंपनी को जोन-6 से 10 की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि 5 वर्षों का निर्धारित एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी दोनों कंपनियां एक्सटेंशन पर कार्य कर रही हैं।

फर्जी वजन बढ़ाकर बिल घोटाला

मनपा के घनकचरा प्रबंधन विभाग के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर अब तक दोनों कंपनियों पर 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 40 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया जा चुका है। कंपनियों पर सबसे गंभीर आरोप वजन बढ़ाकर बिलों की राशि में हेराफेरी करने का है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2026 के 4 महीनों में शहर के कचरे के वजन में अचानक 6,400 मीट्रिक टन की भारी कमी दर्ज की गई।

प्रशासन ने नोटिस जारी

इसमें एजी कंपनी के कचरे में 2,695 टन और बीवीजी के कचरे में 3,777 टन की गिरावट पाई गई। कचरे में मिट्टी, पत्थर और निर्माण कार्य का मलबा मिलाकर वजन बढ़ाने के गंभीर आरोप हैं। इससे पहले वर्ष 2020 और 2022 में विधायक विकास ठाकरे और शिवसेना नेता नितिन तिवारी ने ट्रकों में मिट्टी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे।

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विस में गूंजा मामला, 5 सदस्यीय समिति गठित

कचरा संकलन में लापरवाही का मुद्दा राज्य की विधानसभा में भी गरमाया, मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके और पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने दोनों कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ठेका तुरंत रद्द करने की मांग की थी। विधायक दटके ने खुलासा किया कि वर्ष 2022 में ही महासभा ने सर्वसम्मति से ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कंपनियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

शहर में कचरा उठाने का कोई तय समय नहीं है

कभी 2 दिन में एक बार तो कभी पूरे हफ्ते में मात्र 2 बार कचरा उठाया जाता है। विधानसभा में हंगामे के बाद नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति की घोषणा की थी।

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जांच में एग्रीमेंट के उल्लंघन की पुष्टि

दूसरी ओर मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने शहरवासियों की शिकायतों, कचरा संकलन के डेटा और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच की।

सूत्रों के मुताबिक, जांच समिति ने दोनों कंपनियों के कामकाज में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और एग्रीमेंट की शर्तों का खुला उल्लंघन पाया है, आयुक्त द्वारा यह रिपोर्ट अब महासभा के पटल पर रखी जाएगी। 2 जांच समितियों की रिपोर्ट और महासभा के रुख को देखते हुए दोनों कंपनियों की विदाई तय मानी जा रही है।