बिना अनुमति लगाए गए स्मार्ट मीटर पर बवाल, वंचित बहुजन आघाड़ी ने दर्ज की आपत्ति
Nagpur News: नागपुर जिले के वाड़ी संभाग में वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर ग्रामीण तहसील, भीम शक्ति युवा मंच और स्थानीय नागरिकों ने बिना ग्राहक की अनुमति के स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ कड़ा विरोध जताया।
- Written By: प्रिया जैस
वाड़ी में प्रदर्शन (सौजन्य-नवभारत)
Nagpur News: नागपुर जिले के वाड़ी संभाग में वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर ग्रामीण तहसील, भीम शक्ति युवा मंच और स्थानीय नागरिकों ने बिना ग्राहक की अनुमति के स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। इस संदर्भ में विद्युत वितरण विभाग के दवलामेटी अभियंता और सोनबानगर के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि बिना ग्राहक की सहमति के मीटर नहीं बदले जाएं।
ज्ञापन और आश्वासन के बावजूद 15 सितंबर को दवलामेटी निवासी अभिजीत मेश्राम के घर में किसी की अनुपस्थिति में पुराने मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। यह कार्य बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 15 सितंबर को वाड़ी पुलिस स्टेशन में लिखित निवेदन देकर शिकायत की मांग की।
19 सितंबर को कार्यकर्ताओं ने पूछताछ के लिए थाने का दौरा किया, लेकिन स्पष्ट उत्तर न मिलने पर शुक्रवार रात कार्यकर्ताओं ने थाने के प्रांगण में धरना शुरू कर दिया, जो रात 12 बजे तक चला।
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सोमवार तक कार्रवाई का आश्वासन
स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश तटकरे स्वयं धरनास्थल पर पहुंचे और सोमवार तक जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत हुए।
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कार्रवाई न होने पर जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी
वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर की शाखाओं को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान जिला सचिव सोनिया वानखेडे, युवा आघाड़ी जिलाध्यक्ष मनीष बोरकर, तहसील कार्याध्यक्ष नागेश बोरकर, सचिव विनायकराव घुमटकर, श्रीकांत रामटेके, अर्चना बन्सोड, गीताताई मेश्राम, दर्शन बेले और रमेश गजभिये आदि उपस्थित थे।
तकनीकी मामला, जांच के बाद होगी कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तटकरे ने बताया कि मामला शासकीय नीति, तकनीकी प्रक्रिया और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़ा है, अतः पूरी जांच जरूरी है। एमएसईबी अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है, और सभी तथ्यों के अध्ययन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
