संतरा नर्सरियों को सशक्त बनाने अध्यादेश, गडकरी की उपस्थिति में बैठक, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

Nitin Gadkari Meeting: संतरा उत्पादक किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के लिए नर्सरियों को सशक्त बनाने हेतु जल्द अध्यादेश जारी किया जाएगा, जिसके निर्देश दिए गए।

Orange Nursery Policy: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में संतरा उत्पादक किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नर्सरियों (रोपवाटिकाओं) को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक कानून बनाने पर सहमति बनी है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने विदर्भ के किसानों और एग्रोविजन समिति द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह संयुक्त बैठक रविवार को नितिन गडकरी की उपस्थिति में एग्रोविजन की संतरा नर्सरी नीति समिति, राज्य के कृषि एवं बागवानी विभाग, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (पीकेवी) और राष्ट्रीय संतरा अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) के बीच हुई।

बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, बागवानी मंत्री भरत गोगावले, कृषि राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास रस्तोगी, कृषि आयुक्त पाटिल, पीकेवी के कुलगुरु डॉ. शरद गडाख, एनआरसीसी के निदेशक डॉ. दास, एग्रोविजन सलाहकार डॉ. सी.डी. मायी, विधायक चरण सिंह ठाकुर तथा उमेश यावलकर उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में लागू ‘फलों के बागान (विनियमन) अधिनियम, 1969’ का उद्देश्य किसानों को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराना है।

भारी आर्थिक नुकसान

उन्होंने कहा कि फल बागवानी में प्राथमिक पौधे का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि फलों के बाग विकसित होने में चार से पाँच वर्ष लगते हैं। यदि किसानों को गुणवत्ताहीन पौधे मिलते हैं, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। गडकरी ने इस मुद्दे को संतरा उत्पादक किसानों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली नर्सरियों का विकास समय की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार को नियमों में आवश्यक बदलाव कर नर्सरी व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग को एग्रोविजन समिति के माध्यम से विशेषज्ञ किसानों द्वारा सुझाए गए सुधारों पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए।

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अध्यादेश जारी करने का निर्णय

बैठक में राज्य के कृषि विभाग और पीकेवी की ओर से डॉ. शशांक भराड, डॉ. पंचभाई और सहसंचालक कृषि द्वारा गुणवत्तापूर्ण नर्सरी और बागानों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सभी सुझावों पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने संतरा उत्पादक किसानों के हित और बेहतर नर्सरी प्रबंधन के लिए शीघ्र अध्यादेश जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।