Nagpur News: महाराष्ट्र को 1.50 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, गडकरी ने दी जानकारी

Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र में 2026 तक 1.50 लाख करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और विकास को गति मिलेगी।

Nagpur Winter Session: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में वर्ष 2026 तक 1.50 लाख करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं पर काम अगले तीन महीनों में शुरू हो जाएगा। विधानभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि वर्तमान में विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में चल रहा है और वे विधान परिषद के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए विधानभवन परिसर पहुंचे थे।

गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम (एमएसआईडीसी) द्वारा लगभग 16,318 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुणे–छत्रपति संभाजीनगर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से पुणे से छत्रपति संभाजीनगर तक की यात्रा का समय घटकर दो घंटे रह जाएगा, जबकि छत्रपति संभाजीनगर से नागपुर की दूरी केवल ढाई घंटे में तय की जा सकेगी।

4,207 करोड़ रुपए की लागत

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 4,207 करोड़ रुपये की लागत से बन रही तलेगांव-चाकन-शिकरापुर एलिवेटेड रोड परियोजना का भूमिपूजन स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद किया जाएगा। वहीं, हडपसर-यावत एलिवेटेड रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और चुनाव के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। गडकरी ने यह भी कहा कि पुणे क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनका कार्य अगले तीन महीनों में शुरू किया जाएगा।

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सार्वजनिक निर्माण विभाग

उन्होंने बताया कि मौजूदा पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के समानांतर बनने वाला नया एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को घटाकर डेढ़ घंटे कर देगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपये है। इसके पूरा होने पर मुंबई-पुणे-बेंगलुरु की यात्रा केवल साढ़े पांच घंटे में संभव होगी। गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत कुल 1.50 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं में से लगभग 50,000 करोड़ रुपये का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है।