मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी (फाइल फोटो)
नागपुर: मनपा में शुक्रवार को पेश हुए आम बजट में भले ही सीधे तौर पर आम लोगों को टैक्स में राहत न मिल रही हो लेकिन कुछ शर्तों के साथ छूट पाने का प्रावधान निश्चित कर दिया गया है। आयुक्त अभिजीत चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के पेश किए गए 5438.61 करोड़ के बजट में कुछ नियमों का हवाला देते हुए सामान्य कर में 20 प्रतिशत तक की छूट पाने का मौका लोगों को उपलब्ध कराया गया है।
टैक्स में छूट देने के कारण प्राकृतिक नियमों के अनुसार आय कम होनी थी, फिर भी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्ति कर से आय में वृद्धि होने की आशा आयुक्त ने जताई। उल्लेखनीय है कि अब तक मनपा की स्वयं की आय का सबसे बड़ा स्रोत सम्पत्ति कर को माना जा रहा था। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 330 करोड़ रुपये की आय होने की आशा जताई गई थी किंतु वास्तविक रूप में केवल 325 करोड़ की ही वसूली हो पायी। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्ति कर से 350 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है।
शुक्रवार को मनपा आयुक्त चौधरी की ओर से जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 का सुधारित बजट पेश किया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट भी पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के सुधारित बजट के अनुसार 1234.98 करोड़ की बचत के साथ राजस्व जमा पूंजी 4067.47 करोड़ मिलाकर कुल 5302.45 करोड़ की आय का सुधारित बजट दिया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खर्च केवल 4603.58 करोड़ होने से 698.87 करोड़ रुपये की बचत रही।
अत: वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4739.74 करोड़ की आय और पहले की बचत 698.87 करोड़ रुपये को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5438.61 करोड़ की आय होने की संभावना है जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,399.05 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
मनपा में अब तक सर्वाधिक आय का स्रोत सम्पत्ति कर विभाग रहा है। इसके बाद जलापूर्ति विभाग के माध्यम से आय होते रही है किंतु अब मनपा की आय में सर्वाधिक योगदान टाउन प्लानिंग विभाग के माध्यम से आता दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में टाउन प्लानिंग विभाग से 339 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना जताई थी जबकि 128.10 करोड़ की वृद्धि के साथ विभाग ने 467.10 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। इसे देखते हुए अब आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस विभाग को 500 करोड़ की आय का लक्ष्य दिया है।
सम्पत्ति कर के सामान्य कर में छूट देने के विकल्प पर आयुक्त ने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग स्कीम के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। इसमें महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 140-बी के प्रावधानों के अंतर्गत बिल्डिंग निर्मित करते समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, कृषि मिश्रखाद, सौर ऊर्जा का उपयोग, मलजल प्रक्रिया केंद्र और पुनर्उपयोग के लिए अब तक 10 प्रतिशत की छूट मिलती रही है।
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इसके अलावा अब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रमाणित किए गए प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग के लिए सामान्य कर में 10 प्रतिशत अधिक की छूट के अनुसार कुल 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह से गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग के लिए 7.50 प्रतिशत और सिल्वर ग्रीन बिल्डिंग के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों के गृह शहर तथा हैवीवेट केंद्रीय मंत्री की सिटी होने के बावजूद मनपा के आम बजट में सरकारी अनुदान पर कैंची चलाए जाने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। मनपा आयुक्त की ओर से गत वर्ष पेश किए गए बजट में राज्य सरकार से 3,228.71 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होने की जानकारी उजागर की गई थी किंतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकारी अनुदान के रूप में केवल 1167.54 करोड़ प्राप्त होने की जानकारी उजागर की गई है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में केवल 35 प्रतिशत के करीब ही सरकारी अनुदान मिलने की आशा जताई गई है।
