Follow Us
कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur Revenue Department Seva Pakhwada: नागपुर जिला प्रशासन ने छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ‘राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता राजस्व सेवा पखवाड़ा’ शुरू किया है। इसके तहत राजस्व विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाएं नागरिकों को उनके गांवों में ही कैम्प के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
गांव-गांव में सातबारा अपडेट (Satbara Update) किया जा रहा है जिससे किसानों को अब तहसील मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनके समय व पैसों की भी बचत हो रही है। जिले में सरकारी सुविधाओं के प्रभावी अमल पर जोर दिया जा रहा है।
अभियान में पात्र लाभार्थियों को मालिकी हक का पट्टा वितरण और पांधन रास्तों से अतिक्रमण हटाने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। पांधन रास्तों की नंबरिंग, रास्तों के मजबूतीकरण के साथ ही दोनों साइड पौधारोपण, नक्शे पर पांदन व सभी ग्रामीण रास्तों को समाविष्ट किया जा रहा है।
राजस्व, कृषि, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, वन विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग, उपनिबंधक सहकारी संस्था, नगरपालिका, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, परिवहन, महावितरण आदि विभागों द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए राजस्व सहित उक्त सभी विभागों के अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं।
सभी सर्विस बुक अपडेट करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 30 सितंबर तक शिविर आयोजित किया गया है। गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए कम्प्यूटरीकृत आज्ञावली भी विकसित की गई है। वहीं पेंशन मामलों के निपटारे के लिए 22 को शिविर आयोजित किया गया।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र नहीं बनेगा बिहार! SIR के लिए स्टेट इलेक्शन कमिशन की ‘ना’, निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला
महीने के अंत में आश्वासित प्रगति योजना का पहला, दूसरा, तीसरा लाभ देने की कार्यवाही की जाएगी। पात्र कर्मचारियों को जिला पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति देने की कार्यवाही भी की जाएगी।
विद्यार्थियों को लगने वाले विविध प्रमाणपत्रों के लिए स्कूल व कॉलेज में ही विभाग द्वारा कैम्प आयोजित किए गए हैं जिसके चलते उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए तहसील स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
वीजेएनटी समाज की बस्तियों में 60 से अधिक शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीबीटी के संदर्भ में अड़चनों को सुलझाने के लिए भी शिविर आयोजित किए गए हैं।
