नागपुर विधान भवन का होगा भव्य विस्तार: ₹1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, अगले हफ्ते जारी होगी निविदा
Nagpur New Vidhan Bhavan Project: नागपुर में नए विधान भवन और प्रशासनिक भवन के संशोधित डिजाइन को मंजूरी मिल गई है। करीब ₹1,000 करोड़ की परियोजना के लिए अगले सप्ताह निविदा जारी होगी।
- Written By: अंकिता पटेल
नागपुर विधान भवन (सोर्स सोशल मीडिया)
Nagpur New Legislative Building: सरकार ने नागपुर में नए विधान भवन और प्रशासनिक भवन की परियोजना के नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है जिसमें मामूली बदलाव किए गए हैं। आगामी सप्ताह में निविदा जारी की जाएगी। पिछले डेढ़ साल से विधान भवन के विस्तार के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र अवसंरचना निगम लगभग 1,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना का निर्माण करेगा।
नागपुर में मौजूदा विधान भवन परिसर में 1920 में निर्मित इस नए भवन में विधानसभा और विधान परिषद के हॉल, समिति कक्षों वाला एक केंद्रीय हॉल, प्रेस रूम आदि होंगे और इसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य परिसर भी होगा।
ए, बी और सी ब्लॉक में फैले 62,924 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले 7 मंजिला मुख्य परिसर की लागत 636 करोड़ रुपये होगी और प्रशासनिक भवन की लागत लगभग 350 करोड़ रुपये होगी।
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विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहल करते हुए नए विधान भवन पर कड़ी नजर रखी है। निगम के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित, मुख्य अभियंता रणजीत खांडे, अधीक्षक अभियंता नरेश बोरकर और रितुजा वंजारी भी नजर रख रहे हैं।
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दिसंबर 2028 तक पूर्ण होगा निर्माण
नए विधान भवन का निर्माण दो से ढाई वर्षों में पूरा करने के उद्देश्य से तत्काल निविदा जारी की जाएगी और यह प्रक्रिया पूरी होते ही शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाएगा, योजना यह है कि 2029 के चुनावों से पहले नए भवन का उद्घाटन किया जाए।
इस तरह सीटों की क्षमता
- मध्यवर्ती सभागृह में 800 सीटों की क्षमता।
- विधानसभा 450 सीटों की क्षमता।
- विधान परिषद 180 सीटों की क्षमता।
- मंत्रियों के लिए 78 हॉल।
