विभिन्न विभागों के 40 स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
नागपुर: समाज के वंचित वर्गों के पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचना आवश्यक है। सरकारी योजनाओं के इस महाकुंभ के माध्यम से हर किसी को अपने दरवाजे पर न्याय और प्रशासन की अनुभूति हुई है। आज विविध विभागों के 40 स्टॉल के माध्यम से अनेक पात्र लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ-साथ इस विश्वास को भी अपनाया है, ऐसा मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ प्रशासनिक न्यायाधीश तथा मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के संरक्षक न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू. सांबरे ने कहा। वे पारडशिंगा श्री सती अनुसया माता मंदिर परिसर में आयोजित विधिक सेवा महाशिविर एवं सरकारी योजना महामेले के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
इस अवसर पर बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश एवं नागपुर जिला संरक्षक न्यायमूर्ति अभय जे. मंत्री, मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा, विधायक चरण सिंह ठाकुर, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति नागपुर खंडपीठ के सचिव अनिल कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन एस. पाटिल, काटोल दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर एम. झेड. ए. ए. क्यु. कुरैशी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
यह प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न सरकारी विभाग और जिला प्रशासन सरकारी योजनाओं के माध्यम से सभी आम लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को क्रियान्वित कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर की प्रशंसा की तथा जिले के सभी स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित करने और जाति प्रमाण पत्र से लेकर निवास प्रमाण पत्र तक आवश्यक लाभ प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने हथकरघा क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देता है तथा पुराने कौशल को संरक्षित करके इसे बढ़ाता है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए चल रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कृषि और नई तकनीकों के प्रति समर्पित हो रहे हैं। यदि उन्होंने निर्णय कर लिया होता तो महानगरों के बाहर भी उन्हें आसानी से नौकरियां उपलब्ध हो जातीं। इसके बावजूद, उन्होंने कृषि क्षेत्र में योगदान दे रहे युवा इंजीनियरों की सराहना की, जो कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी तकनीक लेकर आगे आ रहे हैं।
हम सभी इस सभा में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। हमने इस विशाल जनसभा के माध्यम से एक प्रतिनिधि संदेश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। न्याय एवं गृह मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों से अपील की कि वे जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए अधिकतम प्रयास करें, जिनके लिए योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जिला प्रशासन द्वारा तालुका स्तर पर छोटे और बड़े शिविरों के माध्यम से कार्यान्वित की गई गतिविधियों का गर्व से उल्लेख किया।
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जिला प्रशासन न्यूनतम शासन और अधिकतम शासन की भावना के साथ कल्याणकारी राज्य की भूमिका में काम कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न योजनाएं जिले के 70 राजस्व मंडलों के अंतर्गत सभी गांवों तक पहुंचे। जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने कहा कि 100 दिवसीय पहल के तहत हमने जिले के 12,000 छात्रों को उनके लिए आवश्यक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व प्रमाण पत्र 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए हैं। हम प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित कर रहे हैं और ई-गवर्नेंस और ई-नजूल पहल के माध्यम से हम पारदर्शी प्रशासन प्रदर्शित करने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है कि किसी भी सरकारी योजना के लिए किसी भी प्रकार का कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग जल्द ही घर बैठे बिना किसी बिचौलिए के प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
यह सुनिश्चित करना सभी की भूमिका है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। एक-दूसरे के अधिकारों के लिए समाज में जागरूकता की भी आवश्यकता है, और हमने अपने लिए ये योजनाएँ तैयार की हैं। मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराणा ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की ऐसी धारणा को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। इस अवसर पर विधायक चरण सिंह ठाकुर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वन विभाग के अंतर्गत आने वाले गांवों में जन सुविधाओं की अधिक पहुंच होनी चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि ने जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
सरकारी योजनाओं के इस महाकुंभ में प्रतिनिधि तरीके से सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। दादी सुशीला खडसे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नवभारत साक्षरता योजना के तहत सुशीलाबाई ने बिना किसी उम्र के अंतर को ध्यान में रखे 10वीं की परीक्षा दी। वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उन्हें और इंदुबाई सायर को प्रतिनिधि के रूप में न्यायमूर्ति नितिन सांबरे द्वारा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए तिपहिया वाहन, राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति वर्ष 12 हजार रुपये का लाभ वितरण, शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश पत्र, बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना के तहत कुआं मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये, पंप सेट और पीवीसी पाइप, समाज कल्याण विभाग के तहत जेरॉक्स मशीन, दिव्यांग घरकुल, कंप्यूटर प्रशिक्षण, पंचायत समिति के तहत पट्टा वितरण, कृषि विभाग के तहत ड्रोन, रोटावेटर, पावर वीडर, ड्रिप, ट्रैक्टर आदि का प्रतिनिधि रूप से वितरण किया गया।
वन विभाग, महाराष्ट्र बिजली वितरण, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, विशेष घटक योजना, मनरेगा आदि योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को प्रतिनिधि आधार पर लाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम का समन्वयन नागपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरी जांगड़े देशपांडे और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रीतेश चंद्रशेखर देशपांडे ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन एस. पाटिल ने आभार व्यक्त किया।
सभी गणमान्यों ने विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति नितिन सांबरे एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नए भारत के नए कानून-भारतीय न्यायिक संहिता 2023 विषय पर मल्टीमीडिया फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नागपुर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राउत ने गणमान्यों को प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। नागरिकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और नए कानूनों को समझने की कोशिश की।
