वरोरा के भूमि अधिग्रहण मामलों का होगा तत्काल समाधान (सौजन्यः सोशल मीडिया)
नागपुर/चंद्रपुर: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने आज यहां कहा कि चंद्रपुर जिले के वरोरा तालुका के चार गांवों में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुद्दा तत्काल हल किया जाना चाहिए और संबंधित किसानों को 8 दिनों के भीतर मध्यस्थता के साथ आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए तथा रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसून के मद्देनजर कृषि को नुकसान न पहुंचे।
चंद्रपुर जिले के वरोरा तालुका के माजरी क्षेत्र अमलगमेटेड एकोना 1 और 2 में रेलवे साइडिंग और लोडिंग सिस्टम ट्रैक के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में अहीर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपुर जिला कलेक्टर विनय गौड़ा, विभागीय आयुक्तालय के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, चंद्रपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नितिन व्यावरे और किसान उपस्थित थे।
माजरी एरिया अमलगमेटेड एकोना 1 और 2 में रेलवे साइडिंग के साथ लोडिंग सिस्टम ट्रैक के निर्माण के लिए दहेगांव, नायगांव, चारुरखाटी और निमसाडा के किसानों की 27.24065 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी। हालांकि, किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मूल्यांकन नहीं मिलने की शिकायत है। अहीर ने इस बारे में सरकार और किसानों के विचारों को समझा और इस समय आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
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इस मामले में सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण को विस्तृत जानकारी पर विचार कर निर्णय देना चाहिए तथा किसानों को अपनी आपत्तियां और अभिलेख संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने चाहिए, ऐसा अहीर ने निर्देश दिया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के बाद चल रहे रेलवे साइडिंग और लोडिंग सिस्टम ट्रैक के निर्माण को वर्तमान बुवाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए तथा किसानों के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाना
