चंद्रशेखर बावनकुले (फाइल फोटो)
Chandrashekhar Bawankule: राजस्व मंत्री व ओबीसी उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसी भी समाज का आरक्षण कम कर दूसरे समाज को नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने के लिए संभ्रम निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जिनके पास कुणबी संबंधी ठोस कागजाती सबूत हैं उन्हें ही जाति प्रमाणपत्र मिलेगा।
जिनके पास सबूत नहीं हैं उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ओबीसी समाज संभ्रमित न हो। वे नागपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई आक्षेप होगा तो उसे दूर किया जाएगा। किसी तरह का संदेह होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल की उपसमिति में कोई कुणबी मंत्री नहीं होने पर उन्होंने कहा कि इसमें तीनों पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं।
उपसमिति ओबीसी समाज की सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने राज्य के ओबीसी मंत्रालय, महाज्योति सहित सभी ओबीसी महामंडलों के माध्यम से समाज को अधिक से अधिक लाभ मिले व सामाजिक स्नेह बना रहे, यह सुनिश्चित करने का काम करेगी।
महिला पुलिस अधिकारी को डीसीएम अजीत पवार द्वारा फोन पर दी गई धमकी वाले मामले में बावनकुले ने उनका बचाव करते हुए कहा कि दादा कभी गलत काम के लिए किसी अधिकारी को फोन नहीं करते। उनका हेतु स्वच्छ था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना वाले लेख के सदंर्भ में उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ करने में सामना को समय लगता है। हम आभारी हैं। सीएम विकसित राज्य निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। सभी समाज को न्याय देने के लिए भी वे अभिनंदन के पात्र हैं।
जिला परिषद रोस्टर पर आपत्ति जताने वाली याचिका के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह याचिकाकर्ता का अधिकार है। रोस्टर के लिए सरकार किसी भी अधिनियम का कभी भी उपयोग कर सकती है। 5 रोस्टर हुए हैं लेकिन छठवें रोस्टर के लिए लोग नहीं मिल रहे। कानून विभाग की राय लेकर रोस्टर का निर्णय लिया गया है।
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याचिकाकर्ता अदालत गया है तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। हलाल टाउनशिप पर उन्होंने कहा कि हलाल नाम की कोई योजना या टाउनशिप मंजूर नहीं होगी। नागपुर में दो समुदायों के बीच तनाव के संदर्भ में कहा कि शहर में कानून- व्यवस्था बगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो दंगा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
बावनकुले ने बताया कि चंद्रपुर जिले के किसानों को 8 हजार हेक्टेयर जमीन वापस लौटाने का निर्णय सरकार ने लिया है। फडणवीस सरकार के कारण किसान फिर जमीन के मालिक हुए हैं। यह अभिमान का क्षण है।
