महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने राजेश कुमार मीणा, केवल 61 दिन का होगा कार्यकाल

महाराष्ट्र सरकार ने आज (30 जून) वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव पद के लिए नियुक्त किया। खास बात ये है कि उनका कार्यकाल केवल 61 दिनों का होगा।

मुंबई: महाराष्ट्र को नया मुख्य सचिव मिल गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के सोमवार को सेवानिवृत्त होने की वजह से मीणा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया।

मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का शीर्ष पद है। वे सचिवालय, IAS/अन्य सेवाओं के समन्वय और नीति रूपरेखा बनाना संभालते हैं। राजस्थान के मीणा इससे पहले राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। सुजाता सौनिक ने उन्हें उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए शुभकामनाएं दीं। राजेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें प्रशासन में व्यापक अनुभव है।

राजेश कुमार मीना निभा चुके कई जिम्मेदारियां

उन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया है। इससे पहले मीणा, ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि राजेश कुमार के अनुभव का लाभ राज्य की विकास परियोजनाओं को मिलेगा और उनकी नियुक्ति से महाराष्ट्र में प्रशासनिक कामकाज को नई दिशा मिलेगी।

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राज्याचे नवनियुक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी आज मावळत्या मुख्य सचिव @ssaunik यांच्याकडून पदभार स्वीकारला.#मुख्यसचिव#महाराष्ट्र#ChiefSecreatary#GovernmentOfMaharashtra pic.twitter.com/7ALFf5Mevv — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 30, 2025

सिर्फ 61 दिन का होगा कार्यकाल

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव पद के लिए मुंबई महानगर पालिका के मौजूदा आयुक्त भूषण गगरानी और पूर्व आयुक्त इकबाल सिंह चहल का नाम सर्वाधिक चर्चा में था। लेकिन वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजेश कुमार मीणा को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। हालांकि, मीणा सिर्फ दो महीने राज्य के मुख्य सचिव रहेंगे। उनका कार्यकाल महज 61 दिन का होगा, क्योंकि वह 30 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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राजस्थान के राजेश कुमार मीणा का अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना महाराष्‍ट्र प्रशासनिक संरचना में आदिवासी हिस्सेदारी को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। यह नियुक्ति एक “प्रतिबिंब” की तरह प्रतीत होती है कि कितनी दूर समावेशी प्रगति को बढ़ावा दिया जा सकता है। सितंबर 2024 में उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए संदिग्ध अपमान के मामले को खत्म कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि वे अकेले जिम्मेदार नहीं थे और आगे कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा।