भंडारा से गडचिरोली तक नया हाईवे (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Mumbai News: महाराष्ट्र की महायुति कैबिनेट ने मंगलवार को 8 बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में भंडारा से गढ़चिरौली तक 94 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक में भंडारा-गढ़चिरोली प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के संशोधित डिजाइन और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से इस परियोजना को शुरू करने को मंजूरी दी गई।
एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण और सहायक व्यय आदि के लिए 931.15 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। इससे भंडारा से गढ़चिरौली की यात्रा दूरी 23 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय घट कर डेढ़ घंटे रह जाएगा। 27 दिसंबर, 2023 को लिए गए सरकारी निर्णय के अनुसार भंडारा-गढ़चिरौली प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के अंतिम डिजाइन को मंगलवार को मंजूरी दी गई है।
बैठक में महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महानिर्मिती) और सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए राज्य सरकार ने 2030 तक 50 प्रतिशत और 2047 तक 75 प्रतिशत बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे उड़ानचन जलविद्युत परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर विंड को-लोकेटेड, फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विकास शामिल है। इन सभी परियोजनाओं की क्षमता 5 हजार मेगावाट है। इसके लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग के सरकारी छात्रावासों में छात्रों के लिए निर्वाह भत्ते में वृद्धि और लड़कियों के लिए स्वच्छता एवं सफाई भत्ते को मंजूरी दी गई। वृद्धि के कारण, प्रतिवर्ष 80 करोड़ 97 लाख 83 हजार 146 रुपये का अतिरिक्त व्यय प्रावधान अनुमोदित किया गया है। राज्य में 443 सरकारी छात्रावास हैं। इनमें 23,208 बालिकाओं की प्रवेश क्षमता वाले 230 बालक छात्रावास और 20,650 बालिकाओं की प्रवेश क्षमता वाले 213 बालिका छात्रावास हैं। इस प्रकार, सरकारी छात्रावासों में कुल 43,858 विद्यार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है।
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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 16, 2025
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। 19 दिसंबर, 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार, राज्य में कृषि उपज बाजार समिति परिसर में शेतकरी भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है ताकि किसानों को आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें और मौजूदा शेतकरी भवन की मरम्मत की जा सके। इस योजना को तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 132.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेतकरी भवन के निर्माण के लिए अब तक 79 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
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बैठक में नागपुर, काटोल और कलमेश्वर (नागपुर ज़िला), मोर्शी (अमरावती ज़िला) और संग्रामपुर (बुलढाणा ज़िला) में आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना को दो साल के विस्तार को मंजूरी दी गई। लगभग 25 से 30 प्रतिशत संतरे के फल तुड़ाई के बाद नष्ट हो जाते हैं।
राज्य में अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्यरत अवसंरचना उप-समिति को कैबिनेट समिति का दर्जा देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस निर्णय के साथ, अवसंरचना उप-समिति अब कैबिनेट अवसंरचना समिति के रूप में कार्य करेगी। इस समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अब कैबिनेट के पास अनुमोदन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। समिति द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक में अकोला स्थित दी नीलकंठ सहकारी कताई मिल को विशेष मामले के रूप में सरकारी वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी गई। इस कताई मिल को सरकारी वित्तीय सहायता के लिए 5:45:50 के अनुपात में विशेष मामले के रूप में चुनने को मंजूरी दी गई। यह वित्तीय सहायता कताई मिल को पूर्व में दी गई वित्तीय सहायता का एकमुश्त भुगतान करने की शर्त पर दी जाएगी।
