किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहा तो क्या करें? मुंबई पुलिस ने शुरू की नई व्यवस्था, जानें किससे करें शिकायत

Mumbai Tenant Landlord Dispute: महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत मुंबई के सभी 15 जोन के डीसीपी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त। अब मकान मालिक किरायेदार विवादों में उनके पास आवेदन कर सकेंगे।
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किरायेदार-मकान मालिक विवाद से जुड़ी नई व्यवस्था(सोर्स: Canva)
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Highlights

  • मुंबई पुलिस ने नए किराया नियंत्रण कानून के तहत पहली बार मामला दर्ज किया है।

  • पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज शर्मा ने इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है।

  • जोन-8 के पुलिस उपायुक्त निमित गोयल ने इस कानून के व्यापक प्रचार पर जोर दिया है।

Tenant Eviction Mumbai Police New Rules: मकान मालिकों को किरायेदारों से जुड़ी समस्याओं और किराया समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करने वालों के मामलों में अब राहत मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत मुंबई के सभी 15 पुलिस जोन के पुलिस उपायुक्तों (DCP) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इस व्यवस्था के तहत अब संबंधित क्षेत्र के मकान मालिक किरायेदार से जुड़ी निर्धारित कानूनी शिकायतों के लिए अपने जोन के डीसीपी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

मुंबई पुलिस की पहली कार्रवाई

इस व्यवस्था के तहत मुंबई पुलिस ने पहली बार किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज शर्मा ने इसे नए किराया कानून के तहत पुलिस की पहली कार्रवाई बताया है। वहीं, जोन-8 के पुलिस उपायुक्त निमित गोयल ने इस व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा है कि इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।

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जोनल डीसीपी के पास मिलेगा कानूनी मंच

अब तक ऐसे मामलों में मकान मालिकों को सक्षम प्राधिकारी के पास जाने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। नई व्यवस्था में संबंधित पुलिस जोन के डीसीपी को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इससे मकान मालिकों को अपने क्षेत्र में ही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का विकल्प मिलेगा।

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किरायेदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार महत्वपूर्ण

इस व्यवस्था का उद्देश्य कानून के दायरे में रहकर मकान मालिकों को उनका कब्जा वापस दिलाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस बिना सुनवाई या कानूनी प्रक्रिया के किसी किरायेदार को मकान से बाहर कर सकती है। संबंधित प्राधिकारी को कानून के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेना होगा।

नई व्यवस्था से मकान मालिकों को किरायेदारों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक स्थानीय और निर्धारित कानूनी मंच उपलब्ध होगा। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रशासन का जोर इस व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर है, ताकि जरूरतमंद मकान मालिक इसका लाभ उठा सकें।