मुंबई लोकल का सफर अब होगा और भी आसान! केंद्र सरकार ने MUTP-3 के लिए जारी की 406 करोड़ रुपए की पहली किस्त

Mumbai Local Train News: मुंबई लोकल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने MUTP-3 परियोजना के लिए 406.56 करोड़ रुपये की किस्त जारी की है। इससे उपनगरीय रेल विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी।

Mumbai Local Train MUTP 3 Project Fund Release: मुंबई उपनगरीय रेल परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मेगा बूस्ट दिया है। इसे मजबूत करने के लिए केंद्र ने ‘राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना 2026-27’ के तहत मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना यानी एमयूटीपी-3 के लिए 406.56 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि सिडको के हिस्से के रूप में एमआरवीसी को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रेलवे का विकास सरपट दौड़ लगाएगा। फिलहाल, यह राशि 50 वर्ष के लिए पूरी तरह ब्याजमुक्त कर्ज के रूप में मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे परियोजना के कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी।

नगर विकास विभाग द्वारा जारी जीआर के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य के हिस्से की राशि उपलब्ध कराने के लिए विशेष सहायता योजना के तहत यह मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे, मेट्रो, महामार्ग, ऊर्जा और अन्य प्रमुख शहरी व ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में राज्यों के हिस्से का फंड उपलब्ध कराकर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है।

616 करोड़ रुपए की राशि को मिली है मंजूरी

इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना-3 में राज्य के हिस्से के लिए केंद्र से सहायता मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई। जीआर के मुताबिक 616 करोड़ रुपए की मंजूर राशि में से 406.56 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं। यह राशि पहले सिडको के खाते में कर्ज के रूप में दर्ज की जाएगी और इसके बाद मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन को परियोजना के कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

एमयूटीपी-3 के लिए ही फंड का होगा इस्तेमाल

महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई राशि का उपयोग केवल एमयूटीपी-3 के लिए ही किया जाएगा। किसी अन्य परियोजना या उद्देश्य पर इस फंड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। परियोजना से जुड़े सभी भुगतान केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे और एमआरवीसी को प्रत्येक माह खर्च और कार्य प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार के नगर विकास विभाग को भेजनी होगी।

राज्य का है 4,594.71 करोड़ का योगदान

जीआर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एमयूटीपी-3 परियोजना में राज्य सरकार का कुल वित्तीय योगदान 4,594.71 करोड़ रुपए रहेगा। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का हिस्सा 3,283.60 करोड़ और सिडको का हिस्सा 1,311.11 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जारी की गई 406.56 करोड़ रुपए की राशि सिडको के इसी हिस्से का भाग मानी जाएगी।

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एमएमआरडीए को पहले भी दी गई है सहायता

इससे पहले भी इसी विशेष सहायता योजना के विभिन्न चरणों के तहत एमएमआरडीए को कई किस्तों में सहायता दी जा चुकी है। अब सिडको को इस योजना के तहत 406.56 करोड़ की सहायता दी गई है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में अब तक वितरित कुल सहायता 1।680.96 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मिलेगी गति

इस वित्तीय सहायता से एमयूटीपी-3 के अंतर्गत चल रहे अतिरिक्त उपनगरीय रेल लाइनों, स्टेशन विकास, क्षमता विस्तार और यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ती यात्री संख्या को संभालने, ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने और दैनिक आवागमन को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।