

ESIC के लेखा अधिकारी जितेंद्र साखरकर को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते ACB ने रंगेहाथ पकड़ा।
7.5 करोड़ रुपये का बिल मंजूर करने के बदले मांगी थी 7.50 लाख रुपये की रिश्वत।
वरली स्थित ESIC कार्यालय में ACB की कार्रवाई, मोबाइल फोन और नकदी जब्त।
ESIC Bribery Case: महाराष्ट्र राज्य कामगार बीमा योजना (ESIC) के एक लेखा अधिकारी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रंगेहाथ पकड़ा है। आरोपी अधिकारी की पहचान जितेंद्र साखरकर (50) के रूप में हुई है।
वह राज्य कामगार बीमा योजना, मुंबई के स्वास्थ्य विभाग में लेखा अधिकारी तथा सहायक संचालक के पद पर कार्यरत है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता की एक प्रोपराइटरशिप कंपनी चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति का काम करती है।
कंपनी को संबंधित सरकारी कार्यालय की ओर से 4 फरवरी 2026 और 13 अक्टूबर 2026 को कुल 16.28 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के कार्यादेश दिए गए थे। शिकायतकर्ता ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपकरणों की आपूर्ति कर बिल मंजूरी के लिए कार्यालय में जमा किए थे।
पिछले सात महीनों से बिल लंबित होने के कारण शिकायतकर्ता लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। इसी दौरान आरोपी अधिकारी ने बिल मंजूर होने के बाद रिश्वत देने की मांग की। अधिकारी के कार्यालय ने 16 नवंबर को 7.5 करोड़ रुपये का बिल मंजूर किया। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय में बुलाकर काम के बदले 7.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी।
रिश्वत देने की इच्छा नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने 16 नवंबर 2026 को मुंबई एसीबी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने शिकायत की पुष्टि के लिए उसी दिन रिश्वत मांगने की बातचीत का सत्यापन किया। इस दौरान आरोपी ने 7.50 लाख रुपये की मांग दोहराई और तत्काल जितनी रकम संभव हो, उतनी स्वीकार करने पर सहमति जताई।
इसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी जितेंद्र साखरकर को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम में से 50 हजार रुपये स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया। उसे शाम 6.55 बजे वरली स्थित महाराष्ट्र राज्य कामगार बीमा कार्यालय से हिरासत में लिया गया।
कार्रवाई के दौरान आरोपी की तलाशी में एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसके अलावा उसके बैग से रिश्वत की रकम से अलग 50 हजार रुपये भी मिले, जिन्हें एसीबी ने जब्त कर लिया है। आरोपी के घर की तलाशी की कार्रवाई जारी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी चल रही थी।
इस कार्रवाई की निगरानी सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण नावडकर ने की, जबकि पुलिस निरीक्षक विठ्ठल पिसाल के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। अपर पुलिस आयुक्त संदीप दिवाण तथा अपर पुलिस उपायुक्त अनिल घेरडीकर और अनंत सालुंखे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।