महाराष्ट्र में 11 महीनों में 612 ट्रैप केस, 875 आरोपी।
3.32 करोड़ की रिश्वत का खुलासा, पुलिस विभाग सबसे आगे।
आय से अधिक संपत्ति के 11 मामलों में 27.22 करोड़ की संपत्ति उजागर।
Maharashtra ACB Corruption Cases: महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने इस साल जनवरी से नवंबर 2026 के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। राज्यभर में फैले भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ने के लिए एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं।
इस अवधि में कुल 612 ट्रैप केस दर्ज किए गए हैं। रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड विभाग के अधिकारियों पर सबसे अधिक केस दर्ज हुए। जबकि इन मामलों में कुल रिश्वत की रकम 3.32 करोड़ रुपये रही।
एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के 11 केस भी दर्ज किया है। जिनमें कुल 27.22 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन मामलों में सरकारी महकमों के भीतर फैले भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खुलकर सामने आया है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। एसीबी की इन सुनियोजित छापों और कार्रवाइयों में कुल 875 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 146 प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल हैं, जो दलाली या अन्य माध्यमों से इसमें लिप्त थे।
जब विभागवार आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, तो रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स विभाग के अधिकारियों पर सबसे अधिक 149 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस विभाग में 98, पंचायत समिति में 63 और बिजली वितरण कंपनी एमएसईडीसीएल में 43 केस सामने आए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शिक्षा विभाग, वन विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। ओहदे के हिसाब से बात करें तो रिश्वत लेने के इन मामलों में क्लास-III के सरकारी कर्मचारी सबसे आगे रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 437 है, जबकि क्लास-II, क्लास-1 और क्लास-IV के कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं।
रेजवार आंकड़ों पर नजर डालें तो नासिक रेंज में सबसे अधिक 128 ट्रैप केस दर्ज किए गए, जबकि पुणे में 106, छत्रपति संभाजीनगर में 97, ठाणे में 81, अमरावती में 62, नागपुर में 57, नांदेड में 48 और मुंबई में 33 मामले सामने आए।
इसके अलावा एसीबी ने इस साल आय से अधिक संपत्ति के भी 11 गंभीर मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कुल 27.22 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है और इस मौर्चे पर भी रेवेन्यू विभाग के अधिकारी सबसे आगे पाए गए हैं।
612 ट्रैप मामलों में कुल 3.32 करोड़ रुपये की रिश्वत लिए जाने का पर्दाफाश हुआ है।
हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा 73.04 लाख रुपये की रिश्वत अकेले पुलिस अधिकारियों से जुड़ी पाई गई।
वन विभाग (53.86 लाख), रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स (40.17 लाख), सार्वजनिक निर्माण विभाग (22.42 लाख), सेल्स टैक्स (21.86 लाख), पंचायत समिति (20.74 लाख) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाख), एमएसईडीसीएल (15.25 (14.48 लाख रुपये) का नंबर आता है।