मुंबई में अपना घर पाने का सुनहरा मौका! MHADA दे रहा है बिना लॉटरी फ्लैट्स, जानें कैसे करें अप्लाई
MHADA Mumbai Flat Booking 2026: म्हाडा (MHADA) मुंबई में 120 खाली पड़े फ्लैट्स को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बेच रहा है। 5 फरवरी से पंजीकरण शुरू होंगे। जानिए पूरी प्रक्रिया और लोकेशन की डिटेल्स।
- Written By: आकाश मसने
म्हाडा (सोर्स: सोशल मीडिया)
How To Apply For MHADA Flats In Mumbai: सपनों के शहर मुंबई में घर खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (MHADA) ने मुंबई बोर्ड के तहत खाली पड़े 120 आवासीय फ्लैट्स को बेचने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस बार आपको घर पाने के लिए महीनों तक लॉटरी के नतीजों का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि म्हाडा ने इन्हें ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come, First Served) के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
5 फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
म्हाडा के अनुसार, इन फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 5 फरवरी 2026, सुबह 11 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो पिछली लॉटरी योजनाओं में चूक गए थे। ये वो फ्लैट्स हैं जो पहले की लॉटरी योजनाओं में शामिल थे, लेकिन किन्हीं कारणों से खाली रह गए थे।
महत्वपूर्ण तारीखें और चयन प्रक्रिया
पंजीकरण (Registration): 5 फरवरी 2026, सुबह 11:00 बजे से।
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आवेदन और फ्लैट चयन: 12 फरवरी 2026, सुबह 11:00 बजे से आवेदन भरने, बयाना राशि (EMD) जमा करने और पसंदीदा फ्लैट चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी।
पेमेंट की शर्त: एक बार फ्लैट आवंटित होने के बाद, आवेदक को 48 घंटे के भीतर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।
कहां-कहां उपलब्ध हैं ये फ्लैट्स?
म्हाडा ने इन 120 फ्लैट्स को दो श्रेणियों में बांटा है:
म्हाडा निर्मित फ्लैट्स (84 फ्लैट्स): ये फ्लैट्स कांदिवली (शिंपोली, चारकोप सेक्टर-8), वडाला (एंटॉप हिल), पवई (तुंगा), मानखुर्द और मालाड (मालवणी गायकवाड़ नगर) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं।
DCR कोटे के फ्लैट्स (36 फ्लैट्स): विकास नियंत्रण नियम 33(5) और 33(7) के तहत घाटकोपर पूर्व, विक्रोली, भायखला, ताड़देव, लोअर परेल, सायन और अंधेरी पश्चिम जैसे प्रीमियम इलाकों में घर उपलब्ध हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। चूंकि यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ पर आधारित है, इसलिए पारदर्शिता और तेजी के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है।
