महाराष्ट्र में सड़कों का महा कायाकल्प, ₹24,884 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी

Maharashtra Cabinet Approval : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क अवसंरचना के व्यापक विकास के लिए ₹24,884 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

Maharashtra Road Infrastructure Project: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क अवसंरचना के महा कायाकल्प (व्यापक विकास) के लिए लगभग ₹24,884 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के वित्तीय सहयोग से यह महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने इसे राज्य के सड़क विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 को मंजूरी

ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत लगभग 3,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹6,429 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसमें एआईआईबी से लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹4,500 करोड़) का कर्ज मिलेगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत यानी लगभग ₹1,929 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। इस कर्ज की अदायगी 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित कुल 25 वर्षों में की जाएगी। इसके अलावा राज्य निधि से अलग से 2,500 किलोमीटर सड़कों के कार्य भी हाथ में लिए जाएंगे।

महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना को भी हरी झंडी

राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना को भी मंजूरी दी गई। एआईआईबी और एनडीबी प्रत्येक से 1 अरब अमेरिकी डॉलर का सहयोग दो चरणों में प्राप्त होगा। पहले चरण में दोनों बैंकों के माध्यम से कुल लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन ईपीसी पद्धति से किया जाएगा, जिन पर ₹6,221 करोड़ खर्च होंगे। दोनों चरणों की कुल लागत लगभग ₹12,442 करोड़ प्रति योजना होगी।

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ग्रोथ कॉरिडोर को प्राथमिकता

इस परियोजना में 40 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक यातायात वाले ‘ग्रोथ कॉरिडोर‘ मार्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा कि इन निर्णयों से सड़कें अधिक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनेंगी तथा औद्योगिक, कृषि, पर्यटन एवं व्यापारिक क्षेत्रों के विकास को बड़ी गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सड़क विकास के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।