Maharashtra Government Decision: राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक वर्ष 2026–27 के लिए रेडी रेकनर की दरों को न बढ़ाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से घर व संपत्ति खरीदने वालों के अलावा विकासकों को बड़ी राहत मिली है।
बिल्डरों की संस्था क्रेडाई एमसीएचआई ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार हर साल 1 अप्रैल से रेडी रेकनर की दरों में संशोधन करती है। लेकिन इस साल यथास्थिति बरकरार रहेगी।
CREDAI-MCHI ठाणे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र मेहता ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक हालातों का असर रियल इस्टेट पर भी पड़ा है। तेल/गैस/एनर्जी सप्लाई में कमी की वजह से कंस्ट्रक्शन की लागत और बढ़ गई है।मौजूदा हालात में रेडी रेकनर रेट्स में किसी भी बढ़ोतरी का और बुरा असर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर पड़ सकता था।
इसलिए सरकार को रेडी रेकनर की दरें न बढ़ाने का निवेदन भी किया गया था। जितेंद्र मेहता ने इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें खुशी है कि हमारे सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया गया है। सरकार आम लोगों के हितों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी सहयोग कर रही है।
CREDAI-MCHI के पूर्व अध्यक्ष अजय आशर ने कहा कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा रेडी रेकनर की दरें यथावत रखने से घरों की कीमतें अफोर्डेबल होंगी। CREDAI-MCHI ने कहा कि मुंबई एमएमआर के रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में योगदान देने के लिए सरकार के साथ एक्टिव रूप से जुड़ने के लिए कमिटेड है।
