Maharashtra PM E Bus Sewa Depot Modernization: महाराष्ट्र में पीएम ई-बस सेवा को विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 11 शहरों के बस डिपो चमकेंगे। इन डिपो के विकास और उन्नतीकरण से जुड़े विकास कार्यों के लिए करोड़ों का फंड मंजूर किया गया है।
राज्य सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत कुल 15.63 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। यह निधि भिवंडी, मीरा-भायंदर, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, इचलकरंजी, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर, नाशिक और वसई-विरार के बस डिपो के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार कबनगर विकास विभाग ने इस संबंध में जीआर जारी किया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत बस डिपो के विकास और उन्नतीकरण के लिए राज्य को केंद्र हिस्से के रूप में 23.32 करोड़ रुपए की
मातृ मंजूरी दी है। योजना में केंद्र का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत है। राज्य हिस्से के लिए कुल 15.63 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
11 शहरों में भिवंडी को 2.91 करोड़ रुपए की सबसे अधिक राशि मिलेगी। इसके बाद वसई-विरार को 2.42 करोड़, मीरा-भायंदर को 1.87 करोड़ और सोलापुर को 1.86 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
नासिक शहर को 1.43 करोड, अकोला को 1.37 करोड़ और जलगांव को 1.11 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इसके अलावा इचलकरंजी और अहिल्यानगर को क्रमशः 76-76 लाख, धुले को 59 लाख और छत्रपति संभाजीनगर को 55 लाख मिलेंगे।
सरकार ने निधि के इस्तेमाल को लेकर मनपाओं के लिए शर्ते भी तय की है। संबंधित मनपाओं को डिपोवार मंजूर निधि, उसके वितरण और खर्च, काम की व्याप्ति, मंजूर लागत के साथ ही काम की प्रगति के आधार पर निधि का वितरण करना होगा।
राज्य हिस्से के 15.63 करोड़ में शुरुआत में केवल 5.63 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था उपलब्ध थी। शेष 10 करोड़ रुपए की राशि पीएम ई-बस सेवा योजना के
अंतर्गत बस संचालन के लिए उपलब्ध निधि में से पुनर्विनियोजन के जरिए जुटाई गई। इसके बाद बस डिपो विकास के लिए आवश्यक पूरी 15।63 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध हुई।
