Third Mumbai Plan: रायगड-ठाणे में बन रही नई सुपर सिटी, जानें क्या-क्या मिलेगा यहां
Maharashtra News : महाराष्ट्र में ‘मुंबई 3.0’ के रूप में नया शहरी केंद्र विकसित होगा, जिसमें एडु सिटी, मेडिक सिटी और इनोवेशन सिटी शामिल होंगे। अभय योजना विस्तार, अकोला मनपा को भूमि मंजूरी मिली।
- Written By: आकाश मसने
मुंबई (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Development Updates: मुंबई 3.0 (तीसरी मुंबई) रायगड और ठाणे जिले में एक प्रस्तावित नया शहरी केंद्र है, जिसे नवी मुंबई और दक्षिण मुंबई के पूरक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक टिकाऊ और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ आर्थिक केंद्र बनाना है, जिसमें एडु सिटी, मेडिक सिटी और इनोवेशन सिटी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। यह परियोजना अटल सेतु के माध्यम से दक्षिण मुंबई से आसानी से सुलभ होगी।
- स्थानः रायगड और ठाणे जिले में करनाला-साई चिर्नर (केएससी) न्यू टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा।
- उद्देश्यः यह दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के पूरक के रूप में एक नया, टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत शहरी केंद्र बनाना है।
- प्रमुख विशेषताएं : इस परियोजना में एडु सिटी, मेडिक सिटी और इनोवेशन सिटी शामिल होंगे।
- कनेक्टिविटी: अटल सेतु के कारण यह दक्षिण मुंबई से केवल 20 मिनट की दूरी पर होगा।
- विकासः इसमें आधुनिक बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी और व्यावसायिक हब का विकास शामिल
- जमीन की उपलब्धता : यह पहले से दक्षिण मुंबई की तुलना में काफी कम दरों पर उपलब्ध है।
वाशिम के कारंजा में वरिष्ठ स्तर का दिवानी न्यायालय
इसके अलावा वाशिम जिले के कारंजा में वरिष्ठ स्तर का दिवानी न्यायालय स्थापित करने, इसके लिए आवश्यक पद निर्माण करने और होने वाले खर्च को मंजूरी दी गई है। इस न्यायालय के लिए 23 नियमित पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से 5 पदों की सुविधा उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली है। इस पर होने वाले कुल 1 करोड़ 76 लाख रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी गई है।
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नजूल जमीनों के लिए विशेष अभय योजना
नागपुर और अमरावती विभाग में निवासी उपयोग के लिए दी गई नजूल जमीनों पर लागू विशेष अभय योजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। दोनों विभागों में लीज पर दी गई नजूल जमीनों से जुड़े मुद्दों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद, विभागीय आयुक्त, नागपुर की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंधी है। इसी के आधार पर यह विशेष अभय योजना लागू है। इस योजना की अवधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। योजना सिर्फ उन नजूल जमीनों पर लागू रहेगी जो निवासी उपयोग के लिए नीलामी, प्रीमियम या अन्य किसी माध्यम से लीज पर दी गई हैं।
अकोला मनपा को वाणिज्य संकुल के लिए भूमि मंजूर
अकोला महानगरपालिका को वाणिज्य संकुल, शहर बस स्टैंड और सब्जी बाजार निर्माण के लिए जमीन देने को मंजूरी मिली है। मनपा ने मौजा अकोला की जमीनगट नंबर 80/1 और 80/10 की मांग की थी। इन भूमि खंडों पर बनने वाले प्रकल्प नागरिकों के हित में उपयोगी रहेंगे।
