महाराष्ट्र सरकार ने 28 मनपाओं को 2,792.84 करोड़ का GST अनुदान दिया, मुंबई को मिला सबसे बड़ा हिस्सा

Mumbai BMC Fund: महाराष्ट्र सरकार ने 28 मनपाओं के लिए जुलाई 2026 का ₹2,792.84 करोड़ का जीएसटी मुआवजा मंजूर किया है। मुंबई मनपा को ₹1,294.03 करोड़ का सबसे बड़ा वित्तीय अनुदान मिला है।

Maharashtra GST Compensation: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 28 मनपाओं के लिए सरकारी खजाना खोलते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति मद से 2,792.84 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। जुलाई 2026 के लिए जारी इस राशि में मुंबई मनपा को 1,294.03 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। वहीं, सीवर सफाई के लिए हाई कैपेसिटी सक्शन व जेटिंग मशीनों और सेप्टेज सक्शन वाहनों के लिए भी अलग से फंड उपलब्ध कराया गया है।

इनकी मदद से शहरी स्वच्छता व्यवस्था और बुनियादी नागरिक सेवाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। बता दें कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद चुंगी, एलबीटी, प्रवेश कर और अन्य स्थानीय कर समाप्त कर दिए गए थे।

इससे शहरी स्थानीय निकायों को होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम-2017 लागू किया गया था, इसी अधिनियम के तहत मनपाओं को प्रतिमाह क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है। इसके तहत राज्य सरकार ने राज्य की 28 मनपाओं को वित्तीय मजबूती देने के उद्देश्य से जुलाई 2026 के लिए 2,792.84 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है। नगर विकास विभाग ने 29 जून को इस संबंध में शासन निर्णय जारी किया।

25 निकायों के अनुदान से हर महीने 1.68 करोड़ की कटौती

सीवर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हाई कैपेसिटी सक्शन-जेटिंग मशीनों की खरीद के लिए राज्य सरकार ने 25 शहरी स्थानीय निकायों के जीएसटी अनुदान से हर महीने 1.68 करोड़ रुपए की कटौती करने का फैसला किया है।साथ ही राशि नगर परिषद प्रशासन संचालनालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

जुलाई 2026: मानपाओं को मिला अनुदान

• कुल मंजूर अनुदान 2,792.84 करोड़
• मशीन संचालन व रखरखाव 1.68 करोड़
• 449 सेप्टेज सक्शन वाहन खरीद 119.25 करोड़
• कुल वितरित राशि 2,788.71 करोड़

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सेप्टेज सक्शन मुहैया कराने को भी मिलेगी गति

शासन ने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत एक लाख से कम आबादी वाली 368 शहरी स्थानीय निकायों को 479 सेप्टेज सक्शन वाहन उपलब्ध कराने की योजना को भी गति दी है। इस परियोजना की कुल लागत 119.75 करोड़ रुपए है, जिसमें 59.88 करोड़ केंद्र सरकार, 52.22 करोड़ राज्य सरकार और 7.65 करोड़ रुपए संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा वहन किए जाएंगे। 10 निकायों को 38 वाहन मुहैया कराए गए है। पहली किस्त के रूप में जुलाई के जीएसटी अनुदान से 2.44 करोड़ रुपए की कटौती कर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

अनुदान पाने वाली मनपाएं