महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत, इस तारीख तक होगी कर्जमाफी, जानें सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्देश

महाराष्ट्र में Farmers Loan Waiver की तारीख का हुआ ऐलान! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तारीख से पहले कर्जमाफी का वादा किया है। साथ ही बैंकों को सीबील स्कोर की मांग न करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

Maharashtra Farmers Loan Waiver Update: कर्जमाफी योजना को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के सभी पात्र किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे वे आगामी खरीप सीजन के लिए नए ऋण लेने के लिए पात्र हो सकेंगे।

बढ़ती चुनौतियों और खरीप पूर्व तैयारी पर बैठक

हाल ही में मुख्यमंत्री ने खरीप सीजन की पूर्व तैयारियों और बैंकर्स के साथ कर्ज वितरण को लेकर एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक में चर्चा की गई कि वर्तमान में राज्य में कुल ऋण वितरण का लगभग 67% हिस्सा जिला सहकारी और ग्रामीण बैंकों द्वारा दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक 26% ऋण प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने कृषि ऋण वितरण के 80% लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा।

अभिभावकों और किसानों के लिए निर्देश

कर्ज वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने बैंकों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऋण देते समय किसानों से सीबिल स्कोर की मांग न की जाए और उन्हें अनावश्यक कागजी कार्रवाई या अन्य किसी समस्या का सामना न करना पड़े। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान बिना किसी बाधा के ऋण प्राप्त कर सकें।

एल-निनो और मानसून का संकट

बैठक में जलवायु परिवर्तन के खतरे पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस साल एल-निनो के कारण मानसून सामान्य से 88% रहने का अनुमान है, जो फसलों पर दबाव बढ़ा सकता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जलयुक्त शिवार अभियान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, कम पानी में बेहतर फसल उत्पादन और फसल चक्र में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है।

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डिजिटल समाधान और खाद की निगरानी

किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप लॉन्च किया गया है। AI से लैस यह ऐप किसानों को फसल पैटर्न, तकनीक और अन्य कृषि संबंधी सलाह देगा, जहाँ वे सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद वितरण पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि औद्योगिक उपयोग के लिए खाद का डायवर्जन न हो। यह पूरी योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि संकट को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।