Maharashtra Farmer Loan Waiver Scheme News: राज्य की फडणवीस सरकार ने किसानों की कर्जमाफी योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आसान तरीके से लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
यह समिति पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026 के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने 2 जून को कैबिनेट की बैठक में कर्ज न चुकाने वाले किसानों के लोन माफ करने और नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।
तदनुसार, सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026 की घोषणा की है। बैठक में इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान दिशा-निर्देशों में आवश्यक बदलाव करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे और इसमें मुख्यमंत्री के मुख्य वित्तीय सलाहकार और मित्र संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (सहकारिता), सचिव (कृषि), सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सदस्य होंगे। सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पुणे समिति के सदस्य शामिल होंगे। सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नियमित समीक्षा और उच्च स्तरीय निगरानी के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
