महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार व पूर्व मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Chief Secretary Rajesh Kumar Service Extension: महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार को केंद्र सरकार ने तीन महीने का सेवा विस्तार दिया है। 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब वे 30 नवंबर 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यह सेवा विस्तार ऐसे समय में मिला है जब राज्य चुनाव आयोग और सरकार दिवाली के बाद स्थानीय और नगर निकायों के लंबे समय से लंबित चुनावों की तैयारी शुरू कर रहे हैं।
यह विस्तार केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के 28 अगस्त 2025 को भेजे गए एक प्रस्ताव के आधार पर मंजूर किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अवर सचिव भूपिंदर पाल सिंह ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। पत्र में बताया गया है कि यह मंजूरी आईएएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(1) के तहत दी गई है, जो प्रशासनिक निरंतरता के लिए ऐसे प्रावधानों की अनुमति देता है।
मुख्य सचिव के रूप में राजेश कुमार का यह विस्तारित कार्यकाल कई महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों से भरा होगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के 150-दिवसीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधारों के लिए कई पहलें शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है।
इसके अलावा, उन्हें आर्थिक मोर्चे पर भी कई बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करना होगा। इनमें जनवरी में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान हस्ताक्षरित ₹15 लाख करोड़ से अधिक के समझौता पत्रों (एमओयू) को लागू करना शामिल है। इन परियोजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही, उन्हें महाराष्ट्र को 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्यों के लिए शुरू की गई योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा।
राजेश कुमार को ₹86,300 करोड़ की महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना को लागू करने के लिए भी विभिन्न विभागों और जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय करना होगा। यह काम उनके लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि किसान और विपक्षी दल लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इन विरोधों के बीच परियोजना को आगे बढ़ाना एक कूटनीतिक और प्रशासनिक चुनौती होगी।
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इसके अलावा, उन्हें भाषाई मुद्दे से भी निपटना होगा। भले ही महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शुरू करने के दो सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया हो, फिर भी मुख्य सचिव को पूर्व योजना आयोग के सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति के कामकाज पर नजर रखनी होगी। यह समिति राज्य में त्रिभाषी फॉर्मूले को लागू करने पर काम कर रही है, जो एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है।
राजेश कुमार एक अनुभवी प्रशासक हैं। मुख्य सचिव बनने से पहले वे राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। अपने करियर में, उन्होंने सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास, उद्योग, ऊर्जा और श्रम जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में भी काम किया है। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव को देखते हुए, यह विस्तार राज्य सरकार के लिए स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने का एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
