Maharashtra Cabinet Decisions: फडणवीस सरकार का अहम निर्णय, संतरा आयात ड्यूटी रिफंड स्कीम बंद

Maharashtra Cabinet Decisions News: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों और जल संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है।अब बांधों से गाद और रेत निकालकर जल भंडारण बढ़ाया जाएगा, संतरा आयात ड्यूटी रिफंड योजना बंद होगी।

Maharashtra Cabinet Decisions Dam Slit Policy: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। अब उनकी उपज और बांधों से निकलने वाले कचरे को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इस पर संशोधित नीति लाई गई है। राज्य की 6 बड़ी परियोजनाओं से प्रयोग के तौर पर गाद और रेत निकाली जाएगी।

इससे बांधों का जल भंडारण बढेगा और कचरे का सही इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबनिट की बैठक में पानी के भंडारण, संतरे की इंपोर्ट ड्यूटी रिफंड स्कीम को रद्द करने, मेडिकल शिक्षा संस्थानों की इमारतों को 50 प्रतिशत छूट के साथ ही 13 अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट की बैठक में संतरे की आयात ड्यूटी रिफंड स्कीम को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले संतरे पर आयात ड्यूटी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि क्योंकि राज्य के किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा था।

निर्णयानुसार सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों से गाद और गाद वाली रेत हटाने के लिए बदली हुई नीति पर अमल किया जाएगा। इससे पानी का भंडारण बढ़ेगा, किसानों को काफी गाद मिलेगी। बांधों को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

अंबोली-वेलुंज स्ट्रीम डायवर्जन प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़

नासिक जिले के अंबोली-वेलुंज स्ट्रीम डायवर्जन प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ 26 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। कोकण के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले के लिए सिंधुरत्न समृद्धि योजना 2.0 आगामी तीन साल के लिए लागू की जाएगी।

निजी अनुदानित रहवासी हायर सेकेंडरी आश्रम स्कूलों के शिक्षकों के लिए 12 और 24 साल की नियमित सेवा के बाद चट्टोपाध्याय कमीशन के अनुसार सीनियर पे स्केल और सिलेक्शन स्केल लागू करने की मंजूरी दी गई है।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

• नासिक के कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान को शैक्षणिक वर्ष से हर साल 10 लाख रुपये के ग्रांट स्कीम के तहत फंड दिया जाएगा।
• नासिक रिंग रोड परियोजना के लिए आवश्यक जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत देने को मंजूरी सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर फाइनल किया गया।
• राज्य में लगभग 8,767 पोस्ट को मंजूरी। विभाग के लिए 6,481 और महाराष्ट्र वॉटर कंजर्वेशन कॉर्पोरेशन के लिए दो पोस्ट के अलावा 6,483 पोस्ट यानी 2,284 एक्स्ट्रा पोस्ट।
• पुणे मनपा को पुणे रिवर रिवाइटलाइजेशन परियोजना में मुला-मुथा नदी के विकास के लिए तीन सरकारी जमीनें मुफ्त में हस्तांरित की जाएंगी।
• महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एक्ट, 2025 में बदलाव को मंजूरी।
• महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन एक्ट, 2025 में बदलाव को मंजूरी देकर उपाध्यक्ष का नया पद बनाया जाएगा।