महाराष्ट्र में 38 नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी, महिलाओं की शिक्षा को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
Maharashtra Government ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 38 नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी है। इनमें 27 महिला कॉलेज शामिल हैं, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच मजबूत होगी।
- Written By: अपूर्वा नायक
SNDT महिला कॉलेज एक्सपेंशन (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra 38 New Degree Colleges: महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 38 नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी है जिनमें नाथीबाई दामोदर ठक्करसी (एसएनडीटी) महिला विश्वविद्यालय से संबद्ध 27 महिला कॉलेज शामिल हैं।
नवस्वीकृत कॉलेजों में से अधिकांश अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, ताकि उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार हो सके। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत संस्थानों द्वारा आशय पत्र प्रस्तुत करने के बाद अनुमोदन प्रदान किए गए।
उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सरकारी संकल्प के अनुसार, 34 प्रस्तावों को सीधे मंजूरी दी गई, जबकि 4 अतिरिक्त प्रस्तावों को कुछ आवश्यकताओं के अनुपालन के लंबित रहने तक सशर्त मंजूरी मिली।
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ये कॉलेज प्रारंभ में स्थायी गैर-सरकारी आधार पर संचालित होंगे और प्रवेश शुरू करने की अंतिम अनुमति प्राप्त करने से पहले उन्हें बुनियादी ढांचे और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।ये कॉलेज कला, वाणिज्य और विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम) और बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) कार्यक्रम शामिल हैं।
मान्यता प्राप्त करने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के अलावा अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को भी नए संबद्ध महाविद्यालय प्राप्त होंगे। कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कला, वाणिज्य और विज्ञान के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कई संस्थानों का संचालन करेगा, जबकि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय मुख्य रूप से स्नातक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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इसके अतिरिक्त संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक नए महाविद्यालय को मंजूरी दी गई है और डॉ। बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक अन्य महाविद्यालय को सशर्त मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि आशय पत्र 31 जनवरी, 2027 तक वैध है और संस्थानों को संबंधित विश्वविद्यालयों से अंतिम मान्यता प्राप्त करने से पहले न्यू कॉलेज प्रपोजल सिस्टम के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
