दिवाली गिफ्ट! फडणवीस सरकार ने 45 अफसरों को दी बड़ी सौगात, 22 का हुआ प्रमोशन
Maharashtra News: दिवाली से पहले फडणवीस सरकार ने 22 उपजिलाधिकारियों को अतिरिक्त जिलाधिकारी और 23 एडीएम को चयन श्रेणी में पदोन्नत किया। निर्णय से प्रशासनिक कार्यक्षमता और IAS में प्रवेश का रास्ता खुला।
- Written By: आकाश मसने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Revenue Officers Promotion News: दिवाली से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में राज्य के 22 उपजिलाधिकारियों को अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है, साथ ही 23 अतिरिक्त जिलाधिकारियों को चयन श्रेणी में तरक्की दी गई है। इससे 23 अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रवेश का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय राजस्व विभाग में रिक्त पदों को भरने और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्री बावनकुले ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके कार्यकुशलता का परिणाम है।
पांच साल से खाली थे पद
महाराष्ट्र के राजस्व विभाग में पिछले चार-पांच वर्षों से उपजिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद रिक्त थे, जिससे विकास कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही थी।
सम्बंधित ख़बरें
महाराष्ट्र के सभी स्कूलों तत्काल सेफ्टी ऑडिट के आदेश, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, जानें नागपुर का हाल
महाराष्ट्र में किसानों को 1.14 लाख करोड़ की राहत: बबनराव लोणीकर ने गिनाईं सरकार की योजनाएं
छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी हटाए गए, गंगवार को जिम्मेदारी
महाराष्ट्र को 2030 तक No.1 बनाने की तैयारी, सह्याद्री में CM देवेंद्र फडणवीस ने ली वॉर रूम समीक्षा बैठक
हाल ही में उच्च न्यायालय ने उपजिलाधिकारियों की पदोन्नति का मार्ग साफ किया, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया। इस पदोन्नति से विभाग की निष्क्रियता दूर होगी और जिला स्तर पर प्रशासन और अधिक प्रभावी होगा।
यह भी पढ़ें:- MNS Deepotsav: दीपोत्सव बना ठाकरे भाइयों का संगम, उद्धव के हाथों हुआ मनसे कार्यक्रम का शुभारंभ
मंत्री बावनकुले ने दिए ये निर्देश
इस निर्णय की घोषणा दिवाली से पहले होने के कारण राजस्व अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। मंत्री बावनकुले ने हाल ही में हुई बैठक में जिलाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदारों को तेज और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
इसके साथ ही, भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी सकारात्मक रुख अपनाया गया है और वेतनमान बढ़ोतरी के लिए एक संशोधित प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
