2011 तक सरकारी जमीन पर रहने वालों को मालिकाना हक, घरों को मिलेगी सनद… राजस्व मंत्री बावनकुले का बड़ा ऐलान

Chandrashekhar Bawankule Announcement: राजस्व मंत्री बावनकुले का बड़ा फैसला: 2011 तक सरकारी जमीन पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक और सनद। 2024 तक के अनधिकृत निर्माणों को भी किया जाएगा वैध।

Land Ownership Rights For Occupants Since 2011: महाराष्ट्र के राजस्व विभाग ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए हैं। गुरुवार को ठाणे जिले के दौरे पर आए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि सरकार ने जमीन, घर और संपत्ति से जुड़े पुराने कानूनों में बड़े बदलाव कर आम लोगों और किसानों को कानूनी सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

2024 तक के अवैध निर्माण नियमित !

राजस्व मंत्री ने ठाणे के गड़करी रंगायतन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 से पहले बने सभी अनधिकृत निर्माणों को वैध किया जाएगा। ऐसे घरों को सरकार ‘वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ जारी करेगी। इसके तहत प्रत्येक मंजिल और फ्लैट का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन और रेट तय होगा। इससे शहरों में फ्लैट और इमारतों के मालिकों को स्पष्ट मालिकाना हक मिलेगा।

इस व्यवस्था को Land Title Act और Land Vertical Property Card के तहत लागू किया जाएगा। अब हर घर का स्वतंत्र रिकॉर्ड होगा, जिससे प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री और लोन लेने में आसानी होगी।

सरकारी जमीन पर रहने वालों को मालिकाना हक

राजस्व मंत्री बावनकुले ने बताया कि सरकारी जमीन पर 2011 तक से रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में ‘शेतकरी वहीवाट रास्ते’ का नाम भी तय किया जाएगा। साथ ही ‘तुकडे बंदी’ का पुराना कानून रद्द किया जाएगा, ताकि छोटे भूखंडों का नियमितीकरण हो सके।

ड्रोन सर्वे और प्राइवेट घरों को सनद

राजस्व विभाग अब पूरे राज्य में ड्रोन सर्वे कराएगा। इससे जमीन की सही माप और रिकॉर्ड डिजिटल होगा। इसके साथ ही निजी घरों को सनद देने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी ताकि लोगों को कब्जे का कानूनी दस्तावेज मिल सके।

गौण खनिज की रॉयल्टी गांवों को मिलेगी

राजस्व मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब गौण खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी सीधे गांवों को दी जाएगी। इससे ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा और गांवों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

शहर और गांव दोनों को फायदा

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ये सभी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे शहरों में हाउसिंग की समस्या हल होगी और गांवों में जमीन संबंधी विवाद कम होंगे।

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राजस्व मंत्री का जाहिर सत्कार

राजस्व मंत्री द्वारा लिए गए कई क्रांतिकारी निर्णयों के लिए उनका ठाणे जिला हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से जाहिर सत्कार किया गया। इस अवसर पर ठाणे के विधायक संजय केलकर, निरंजन डावखरे, एड माधवी नाईक, ठाणे बीजेपी के अध्यक्ष संदीप लेले, उपमहापौर कृष्णा पाटील,नगरसेवक एवं जिला हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम राणे,नगरसेवक अमित सरैया, सुनेश जोशी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।