Dharavi: पात्र झुग्गीवासियों को धारावी में और अपात्र को…विधानसभा में मंत्री आशीष शेलार का बड़ा बयान, बोले- एक इंच भी…

मुंबई का धारावी प्रोजेक्ट हमेशा से विवादों के घेरे में आया है। इस परियोजना को लेकर मंत्री आशीष शेलार ने बड़ा बयान दिया। विधानसभा में उठे धारावी मुद्दे पर उन्होंने कहा धारावी में एक इंच भी जमीन अडाणी को नहीं दिया गया।

मुंबई: कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने शुक्रवार को सरकार की ओर विधानसभा में धारावी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ‘धारावी पुनर्विकास’ मुंबई की एकमात्र परियोजना है, जिसके तहत अपात्र झोपड़पट्टी वासियों को भी घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं लेकिन धारावी में एक इंच भी जमीन अडाणी को नहीं दी गई है।

विधानसभा में पेश विधेयक संख्या 293 पर हुई बहस के दौरान धारावी के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न संदेहों और प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि धारावी की कुल 430 एकड़ भूमि में से 37 प्रतिशत भूमि मुंबईवासियों को खेल के मैदान, मनोरंजन मैदान आदि के लिए खुली जगह के रूप में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह झूठ और असत्य है कि धारावी की जमीन अडाणी को दे दी गई है।

मंत्री आशीष शेलार का बयान

लेकिन जो लोग यह दावा करते हैं कि धारावी की जमीन अडाणी को दे दी गई, क्या उन्हें यह नहीं पता कि धारावी की सारी जमीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) नामक कंपनी के स्वामित्व में है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगानेवालों को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे अडाणी के नाम जमीन का एक सातबारा (मालिकाना हक साबित करनेवाले दस्तावेज) दिखाओ।

धारावीची एक इंचही जागा अदानीला देणार नाही! अपात्र झोपडीधारकांना ही मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावील एक इंच ही जागा अदानीला देण्यात आलेली नाही. धारावीतील जागा अदानीला दिली असा कांगावा करणा-यांना हे माहित नाही काय, धारावीतल्या या सगळ्या जागेची… pic.twitter.com/0VRqtU4UHE — Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) March 21, 2025

सरकार को मिलेगी 20 फीसदी लाभ

मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि डीआरपीपीएल कंपनी पुनर्विकास ठेकेदार के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए ठेकेदार को निविदा की शर्तों के अनुसार जो लाभ मिलेगा, उसमें से 20 प्रतिशत लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि धारावी की लगभग 50% भूमि मनपा के स्वामित्व की है, जबकि कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व की भी है। जिसकी भूमि झुग्गी पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस भूमि के मालिक को रेडी रेकनर मूल्य के हिसाब से 25% रकम मिलती है।

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इस नियम के अनुसार, मुंबई मनपा सहित सरकार से संबंधित जिन प्राधिकरणों की जमीन है, उन्हें 25 प्रतिशत मिलेगा। इसके अलावा, पात्र झुग्गीवासियों को धारावी में मकान मिलेंगे, जबकि अपात्र झुग्गीवासियों को मुंबई में ही मकान मिलेंगे। मंत्री शेलार ने यह भी कहा कि सरकार ने मुंबई में रेलवे झोपड़पट्टियों के पुनर्वास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और इसकी बैठकें हो चुकी हैं। समन्वय के लिए केंद्र सरकार के साथ पत्राचार और बैठकें की जा रही हैं।