मुंबई: बीते कई सालों से अटके हुए झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (Slum Redevelopment Project) को पूरा करने के लिए राज्य सरकार (State Govt.) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कार्य के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। कुल 517 पुनर्विकास प्रोजेक्ट (Redevelopment Project) को पूरा करने के लिए यह पहल की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और डेवलपर की नियुक्ति की जाएगी। 90 डेवलपर्स की सूची (Developers List) भी तैयार कर ली गई है।
वहीं, 31 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभय योजना के तहत पुनर्विकास योजना को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने की पहल की है। डेवलपर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा टेंडर के चयन के लिए समिति का गठन किया गया है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति टेंडर प्रोसेस की जांच करेगी। इस प्रकार स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लेगा।
इस समिति में एसआरए के सीईओ, शिवशाही पुनर्वसन प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक और गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव को शामिल किया गया है। ऐसे 30 बिल्डरों का पैनल भी तैयार किया है जो अपना इनपुट्स प्राधिकरण को देंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से अटके हुए प्रोजेक्ट्स के काम आगे बढ़ेंगे और कम से कम 517 झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के काम शुरू होने से 50,000 झोपड़पट्टी के रहिवासियों को राहत मिलेगी। इनमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें बिल्डरों ने किराया देना बंद कर दिया है और उन्हें रहने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं।
