मुंबई: भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड (बांधकाम कामगार महामंडल) के जरिए भवन निर्माण के कार्य में लगे श्रमिकों के लिए से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। अटल भवन निर्माण कर्मचारी आवास योजना के अंतर्गत श्रमिकों को पहले भूमि की खरीद के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती थी। आवासहीन श्रमिकों को घर के लिए जगह खरीदने के लिए यह मदद दी जाती है लेकिन अब मदद की राशि दोगुना यानी 1 लाख रुपए कर दी गई है।
सह्याद्री गेस्ट हाउस में सोमवार को आयोजित बैठक में विधायक चंद्रशेखर बावनकुले और विधायक आशीष जयसवाल की मांग पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घाेषण की है। बैठक में श्रम मंत्री सुरेश खाडे ने वीडियो संचार प्रणाली के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
वहीं बावनकुले और विधायक जयसवाल के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) राजगोपाल देवड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, श्रम विभाग की प्रमुख सचिव विनीता वेद सिंघल, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव असीम कुमार गुप्ता, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एकनाथ डावले, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डाॅ. अनुप कुमार यादव, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभाग की सचिव जयश्री भोज, सिटी प्लानर प्रतिभा भदाने आदि भी बैठक में उपस्थित थे।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिला योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित निधि से सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था का काम किया जाता है। लेकिन ये काम अब दोहराए जा रहे हैं। इसके बजाय, पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत सौर ऊर्जा सेट प्रदान करने से इन लाभार्थियों को बिजली भुगतान से स्थायी रूप से राहत मिलेगी। साथ ही, जिला परिषद और राज्य स्तरीय प्रणालियों को अनुसूचित जाति योजनाओं के लिए जिला योजना निधि से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आदिवासी गांवों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगाई जानी चाहिए। इसके लिए जनभागीदारी की शर्त रद्द की जाएं। पांडन सड़कों को गति देने के लिए एक व्यापक सरकारी निर्णय जारी किया जाना चाहिए। मानव विकास निधि का काम राज्य के 125 तहसीलों में होता है। इस निधि के अंतर्गत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार कलेक्टर को दिया जाएं।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला योजना कोष में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव अनुमोदन की शक्ति जिला स्तरीय तंत्र को दी जाए। सबके लिए घर योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के अलावा जिन अन्य लाभार्थियों के पास मकान हैं, उनके भूमि पट्टों को नियमित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा श्रमिकों की सभी योजनाएं, आवेदनों की स्वीकृति, निर्माण श्रमिकों के लिए 90 दिनों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रत्येक तालुका में स्थापित श्रमिक सुविधा केंद्र से की जानी चाहिए।
