राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
मुंबई: किसानों, महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को सरकार प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेकर समावेशी, प्रगतिशील, उन्नत और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। यह बात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में कही।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में अवसरों का विस्तार कर किसानों के हित में निर्णय ले रही है। राज्य में सौर ऊर्जा पंपों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु “मांग पर सौर पंप योजना” के अंतर्गत अब तक 3,12,000 सौर पंप लगाए गए हैं। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 10 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। “प्रधानमंत्री-कुसुम” व “मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना” के तहत महाराष्ट्र सभी कृषि पंक्तियों को सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। राज्य ने केवल 9 महीनों में 147 मेगावाट की संयुक्त सौर ऊर्जा क्षमता वाले 119 सौर पंप चालू किए हैं।
जालना जिले में रेशम उत्पादक किसानों के लिए रेशम कोषों की खरीद व बिक्री के लिए खुला बाजार स्थापित किया गया है, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रेशम उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। “प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना” के अंतर्गत 95 लाख से अधिक किसानों को लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया है, और 87 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। 2024-25 में राज्य के शुगर मिलों द्वारा 121 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। “न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना” के तहत 2024-25 के सीजन में 562 खरीद केंद्रों के माध्यम से 11,21,385 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई है। “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना” के तहत संवेदनशील गांवों में 10,000 से अधिक लाभार्थियों को सौर ऊर्जा बाड़ प्रदान करने के लिए 15,000 रुपये तक की अनुदान सहायता दी गई है।
बिजनेस सेक्टर से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
“नमो ड्रोन दीदी” योजना के तहत 2024-25 में राज्य के 325 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन वितरित करने का निर्णय लिया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने हेतु “राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25” के तहत नए छात्रावास बनाए जाएंगे। “लखपति दीदी” योजना के तहत अब तक 17 लाख महिलाओं ने अपने परिवार की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। सरकार का लक्ष्य 2024-25 के अंत तक 26 लाख ग्रामीण महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाना है।
राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक NAAC से मान्यता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय वाला राज्य बन गया है। “स्कूल कनेक्ट भाग 2.0” पहल के तहत 1,200 कॉलेजों, 4,800 स्कूलों और 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अवसरों की जानकारी मिल रही है। राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग कक्षाएं शुरू कर रही है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 10 वर्षों से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। कैंसर रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग” पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। नाशिक, सिंधुदुर्ग और सातारा में नए B.Sc. नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।
महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…
राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना हुआ है और देश की GDP में 14% से अधिक का योगदान करता है। जनवरी 2025 में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र सरकार ने 63 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 15 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
“मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” के तहत अब तक 1,32,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 2024-25 के दौरान 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 5,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। “पंडित दीनदयाल रोजगार मेले” के तहत इस वर्ष 19,000 से अधिक उम्मीदवारों को नौकरी प्रदान की गई है। राज्य प्रशासन में दक्षता और सुशासन लाने के लिए “त्रिसूत्री कार्यक्रम” लागू किया जा रहा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्गठन, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार और एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली का विकास शामिल है।
राज्यपाल ने कहा कि नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे सभी हितधारकों को विश्वास में लेकर पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से मार्ग में स्थित प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 86,300 करोड़ रुपये है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित “पीएम ई-बस सेवा योजना” के पहले चरण के तहत 20 नगर निगमों के लिए 1,290 बसों को मंजूरी दी गई है। इन नगर निगमों में बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से अगले तीन वर्षों के लिए “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति” लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नीति राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और परिवहन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर केंद्रित है।
राज्य सरकार “नगरोत्थान महाभियान” को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत जल आपूर्ति, मल-निस्सारण और सड़क विकास से संबंधित चल रही परियोजनाओं को दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की ऊर्जा भंडारण और प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 13 एजेंसियों के साथ 38 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) किए गए हैं।
देश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
राज्य में 409 शहरी समूहों में “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” लागू की गई है। इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं, जबकि 1.85 लाख से अधिक घरों का निर्माण प्रगति पर है। “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण” के पहले चरण के तहत राज्य में 12.64 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (द्वितीय चरण)” के तहत 16.81 लाख से अधिक घरों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि ओलंपिक सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर छह उच्च प्रदर्शन केंद्र और 37 क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए “मिशन लक्ष्यवेध” नामक एक नई और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, शूटिंग, रोइंग, नौकायन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस जैसे 12 ओलंपिक खेलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागरिकों में भारतीय संविधान की जागरूकता और उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित करने के लिए “घर-घर संविधान” कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा, मराठी भाषा को हाल ही में “क्लासिकल लैंग्वेज” (अभिजात भाषा) का दर्जा मिलने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया। इस मान्यता को सशक्त करने के लिए “अभिजात मराठी भाषा दिवस”, “अभिजात मराठी भाषा सप्ताह”, अभिजात मराठी भाषा में शोध कार्यों में योगदान देने वाले विद्वानों का सम्मान, मराठी भाषा के इतिहास को उजागर करने वाली डॉक्यूमेंट्री का निर्माण, उत्कृष्टता केंद्र और अनुवाद प्रबोधिनी की स्थापना जैसे कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के प्रति सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ वकीलों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है।
इस अधिवेशन के दौरान, नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव, विनियोग विधेयक और अन्य विधायी मामलों को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र को और अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सभी माननीय सदस्य अधिवेशन के कामकाज में सक्रिय भाग लेंगे और इन प्रस्तावों पर अपने विचार रखेंगे।
