BMC में 25 फरवरी को होगा नॉमिनेटेड नगरसेवकों का ऐलान, महायुति का दबदबा, जानें किसे मिलेंगी कितनी सीटें?

BMC Nominated Corporators 2026: मुंबई नगर निगम (BMC) में मनोनीत नगरसेवकों की नियुक्ति का इंतजार खत्म! 25 फरवरी को होने वाली विशेष बैठक में 10 नामों पर लगेगी मुहर। जानिए गठबंधन का पूरा गणित।

BMC Nominated Corporators List Date: मुंबई महानगरपालिका (BMC) में पिछले काफी समय से अटकी मनोनीत (नॉमिनेटेड) नगरसेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 25 फरवरी 2026 को बीएमसी मुख्यालय में आयोजित होने वाली एक विशेष बैठक में इन नामों की विधिवत घोषणा की जाएगी। इस फैसले के बाद मुंबई की स्थानीय राजनीति में समीकरण बदलने की उम्मीद है।

किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें?

पहले बीएमसी में मनोनीत सदस्यों की संख्या केवल 5 थी, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में बढ़ाकर 10 कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, इन 10 सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों की ताकत के आधार पर किया गया है। संख्या बल में हुई इस बढ़ोतरी ने कई दिग्गज और अनुभवी नेताओं की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जो चुनाव हार गए थे या जिन्हें पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने का इनाम देना चाहती है।

• महायुति गठबंधन: 06 सीटें (सबसे बड़ा हिस्सा)
• शिवसेना (UBT): 03 सीटें
• कांग्रेस: 01 सीट

क्या होगा इनका काम और अधिकार?

मनोनीत नगरसेवकों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य सदन में विशेषज्ञता और अनुभव को शामिल करना होता है। अक्सर ऐसे लोगों को चुना जाता है जिन्हें सामाजिक कार्य, प्रशासन या नगर निगम के नियमों का गहरा ज्ञान हो।वर्तमान नियमों के अनुसार, मनोनीत नगरसेवकों को सदन की कार्यवाही में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोटिंग पावर न होने के कारण उनकी भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित रहती है।

यह भी पढ़ें:- मुंबई: नायगांव स्टेशन का फुटओवर ब्रिज डेढ़ महीने के लिए बंद; यात्रियों की बढ़ी मुसीबत, अपनाएं ये वैकल्पिक मार्ग

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य सरकार भविष्य में इनके अधिकारों और शक्तियों को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि वे विकास कार्यों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

घोषणा पर टिकी सबकी नजरें

25 फरवरी की बैठक मुंबई की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीएमसी मुख्यालय में होने वाली इस घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि राजनीतिक दलों ने किन चेहरों पर दांव लगाया है। क्या ये केवल ‘पॉलिटिकल एडजस्टमेंट’ होगा या वाकई अनुभवी विशेषज्ञों को मौका मिलेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।