बीएमसी चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करतेक कांग्रेस नेता (सोर्स: सोशल मीडिया)
Mumbai Congress Manifesto: मुंबई में आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुंबई कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस घोषणापत्र में स्वच्छ हवा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पारदर्शी प्रशासन और किफायती घर जैसे कई अहम वादे किए हैं।
घोषणापत्र में कहा गया है कि मुंबई के नागरिकों को “यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड” दिया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें मुफ्त दवाइयों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बीएमसी के अस्पतालों को मजबूत करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार करने और गरीब व मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। कांग्रेस ने महानगर में दो नए मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का भी वादा किया है। इसके अलावा फेरीवालों के लिए कानून भी लागू करने की बात कही गई है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों की मरम्मत, जल निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। खास तौर पर उपनगरों और झुग्गी-बस्तियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार का भरोसा दिलाया गया है।
मिशन मुंबई ही केवळ निवडणुकीची घोषणा नाही, तर मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून शहराचा सर्वांगीण विकास घडवण्याचा निर्धार आहे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, स्वच्छता, पर्यावरण, सार्वजनिक सेवा आणि सुरक्षितता या प्रत्येक मुद्द्यावर, लोकांच्या गरजांवर… pic.twitter.com/P4wW8M8QUk — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) January 6, 2026
शिक्षा के क्षेत्र में बीएमसी संचालित स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने, बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। पारदर्शी और न्यायसंगत पुनर्विकास नीति, झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा तथा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास पर भी जोर दिया गया है।
कांग्रेस ने पर्यावरण संरक्षण को घोषणापत्र का अहम हिस्सा बताते हुए खुले मैदानों की सुरक्षा, वायु गुणवत्ता में सुधार और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए जलवायु-लचीली योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है। ट्रैफिक जाम कम करने और पैदल यात्रियों के अनुकूल ढांचा विकसित करने के वादे भी शामिल हैं। सामाजिक न्याय के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए बीएमसी बजट का 5-5 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करने की घोषणा की है। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं व हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए विशेष कल्याण योजनाओं का भी आश्वासन दिया गया है।
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