Maharashtra News: मुंबई ट्रांसपोर्ट को मिलेगी रफ्तार, बीकेसी पॉड टैक्सी आगे बढ़ी
Mumbai News: बीकेसी पॉड टैक्सी परियोजना को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार डीपी में बदलाव करेगी। पुलिस क्वार्टर की जमीन पर एकीकृत विकास मॉडल के तहत कुर्ला टर्मिनल बनाया जाएगा।
- Written By: अपूर्वा नायक
पॉड टैक्सी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pod Taxi Project In Mumbai: मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में प्रस्तावित पॉड टैक्सी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा नीतिगत कदम उठाने का फैसला किया है।
शहरी विकास विभाग (यूडीडी) पुलिस क्वार्टर की जमीन से जुड़ी विकास योजना (डीपी) में बदलाव करेगा, ताकि कुर्ला पॉड टैक्सी टर्मिनल स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जा सके।
इसके तहत खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन का आरक्षण बदलकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा और यहां एकीकृत विकास मॉडल के तहत परियोजना को लागू किया जाएगा।
सम्बंधित ख़बरें
Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में आज कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, जानें आपके शहर के मौसम का मिजाज
शिक्षा मंत्री सोशल मीडिया पोस्ट छोड़ नैतिक जिम्मेदारी लें, प्रियंका चतुर्वेदी ने धर्मेंद्र प्रधान पर कसा तंज
पंढरपुर जाने वाले वारकरियों के लिए खुशखबरी! CSMT से मिरज के लिए 25 और 26 जुलाई को चलेंगी वन-वे स्पेशल ट्रेनें
सफाई देने नहीं, हक की बात करने गया था…पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने बताया दिल्ली जाने का कारण
यह फैसला बीते वर्ष सितंबर में सह्याद्री अतिथिगृह में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। बैठक में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कुर्ला और बांद्रा उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के आसपास जमीन की अनुपलब्धता को परियोजना की सबसे बड़ी बाधा बताया था। एमएमआरडीए के अनुसार, कुर्ला स्टेशन के आसपास कोई खाली और व्यावहारिक जमीन उपलब्ध नहीं है।
ये भी पढ़ें :- CM Fadnavis ने मनसे पर बोला ताबड़तोड़ हमला, बोले- उत्तर भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं, मुंबई सबकी है
उपयुक्त मॉडल अपनाएंगे
ऐसे में स्टेशन से सटी 6,800 वर्ग मीटर की वह जमीन, जहां फिलहाल पुलिस क्वार्टर बने हैं। सरकार ने संकेत दिए है कि पुलिस आयुक्त एकीकृत विकास के लिए उपयुक्त मॉडल अपनाएंगे, बांद्रा टर्मिनल के लिए एमएमआरडीए ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की जमीन का प्रस्ताव रखा है। आरएलडीए ने अपनी जमीन का करीब 10 प्रतिशत, यानी लगभग 4,000 वर्ग मीटर, एमएमआरडीए को सुविधा क्षेत्र के रूप में देने पर सहमति जताई है।
