अजित पवार (pic credit; social media)
Maharashtra News: एमएसआरडीसी द्वारा बनाया जा रहा वडाला में जीएसटी भवन का पहला चरण दिसंबर 2026 तक तैयार करने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दिए हैं। यहां बनने वाले इस कॉर्पोरेट स्टाइल भवन में चार इमारतें होंगी, जिनमें से पहली इमारत में सरकारी दफ्तरों को स्थानांतरित किया जाएगा।
मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा, वडाला स्थित जीएसटी भवन के पहले चरण का काम दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। इस भवन में मुंबई के किराए की जगहों पर चल रहे शासकीय कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाए।
मुंबई में कई सरकारी विभाग और कार्यालय लंबे समय से निजी इमारतों में किराए पर चल रहे हैं। हर साल इन पर करोड़ों रुपये का बोझ सरकार को उठाना पड़ता है। जीएसटी भवन तैयार होने के बाद यह पूरा खर्च बचाया जा सकेगा।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यालयों के लिए जगह का आवंटन नियमों के अनुसार किया जाए और संयुक्त समिति गठित की जाए। वर्तमान में किराए पर चल रहे कार्यालयों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। जरूरत के अनुसार आवंटन के बाद यदि जगह बचती है तो उसे निजी कंपनियों को किराए पर देने का प्रस्ताव लाया जाए।
वडाला के इस जीएसटी भवन में करीब 4.30 लाख वर्गफीट जगह उपलब्ध होगी। परिसर को कॉर्पोरेट मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से यह भवन बेहद अहम होगा, क्योंकि यहां से मेट्रो स्टेशन, उपनगरीय रेलवे स्टेशन, ईस्टर्न फ्रीवे और अटल सेतु जैसी प्रमुख सड़कें आसानी से जुड़ती हैं।
