दक्षिण मुंबई में बीएमसी सफाई कर्मचारियों को मिलेगा नया आशियाना, फोर्ट पुनर्विकास परियोजना को CRZ मंजूरी

Mumbai BMC Fort Staff Housing: दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में बीएमसी सफाई कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित आवासीय पुनर्विकास परियोजना को सीआरजेड और एमसीजेडएमए की मंजूरी मिल गई है।

Mumbai BMC Fort Staff Housing News: दक्षिण मुंबई के फोर्ट में बीएमसी के सफाई कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित आवासीय पुनर्विकास योजना को महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेडएमए) तथा कोस्टल रेग्युलेशन जोन (सीआरजेड) की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के अमल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा नगरसेवक मकरंद नार्वेकर ने बीएमसी प्रशासन से आग्रह किया है कि अब इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर बेहतर आवास उपलब्ध कराया जा सके।

यह पुनर्विकास परियोजना फोर्ट स्थित कोचीन स्ट्रीट और कालिकत स्ट्रीट क्षेत्र में मौजूद बीएमसी कर्मचारी कॉलोनी क्रमांक-3 के स्थान पर विकसित की जाएगी। परियोजना के लिए मनपा ने पूर्व में आवश्यक प्रस्ताव एमसीजेडएमए को भेजा था। स्वीकृत योजना के अनुसार लगभग 489.14 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड पर भूतल सहित नौ मंजिला आवासीय इमारत का निर्माण प्रस्तावित है।

आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी

भवन की अनुमानित ऊंचाई करीब 29.30 मीटर रखी गई है। मकरंद नार्वेकर के अनुसार इस आवासीय परियोजना में सफाई कर्मचारियों के लिए 238 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले कुल 54 फ्लैट तैयार किए जाएंगे, उनका कहना है कि मुंबई जैसे महानगर की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

बीएमसी से निर्माण प्रक्रिया तेज करने की मांग

नगरसेवक ने बताया कि उन्होंने परियोजना को त्वरित मंजूरी दिलाने के उद्देश्य से एमसीजेडएमए की अध्यक्ष जयश्री भोज को पत्र लिखकर आवश्यक अनुमति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया था। अब जब सीआरजेड स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तो बीएमसी को बिना अतिरिक्त विलंब के निर्माण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस योजना को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा 2 फरवरी 2026 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

ये भी पढ़ें :- महाराष्ट्र में तंबाकू नियंत्रण कानून होगा और सख्त, तहसील समितियों को मिलेगा फंड

हालांकि, निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए सीआरजेड मंजूरी अनिवार्य थी। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष एवं कुलाबा के विधायक एडवोकेट राहुल नार्वेकर ने इस परियोजना का भूमिपूजन किया था। बीएमसी अधिकारियों का मानना है कि लंबे समय से बेहतर आवास की प्रतीक्षा कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।