Maharashtra PMAY Affordable Housing Fund: महाराष्ट्र में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भागीदारी आधारित किफायती आवास परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी से 220 करोड़ रुपए से अधिक की निधि मंजूर की गई है।
इस वित्तीय सहायता से शहरी क्षेत्रों में सस्ते घरों के निर्माण को नई ताकत मिलेगी, वहीं हजारों पात्र परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने की उम्मीद भी मजबूत होगी। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी म्हाडा को सौंपी गई है, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भागीदारी आधारित एएचपी परियोजनाओं को बड़ी आर्थिक मजबूती देते हुए निधि वितरण को मंजूरी दी है। राज्य के गृहनिर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यह राशि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी से उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य वर्ग के लिए 246.62 करोड़ की मंजूरी की थी। इससे पहले फरवरी 2026 में यह निधि म्हाडा को वितरित की गई थी, लेकिन 31 मार्च 2026 तक केवल 114.39 करोड़ राशि ही खर्च हो सकी। इसके बाद केंद्र सरकार ने शेध 132.23 करोड़ की राशि पुनः मंजूर की।
मुंबई से नवभारत लाइव के लिए धीरेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट
