

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ₹5,000 करोड़ की पुरानी जल संरक्षण योजना रद्द की
विदर्भ और मराठवाड़ा केंद्रित नई योजना बनाने के निर्देश दिए।
भूजल स्तर बढ़ाने के लिए राज्य भर में 'शिरपुर पैटर्न' लागू होगा
पशुओं के चारे के लिए मक्का-ज्वार की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों को 1 अप्रैल 2027 के बाद सरकार की ओर से मिलेगी प्रोत्साहन निधि
Vidarbha Marathwada Drought Plan: महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए महायुति सरकार बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च-स्तरीय बैठक में मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की पहले से मंजूर ₹5,000 करोड़ की योजना को तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया है। इसके स्थान पर एक नई और अधिक व्यावहारिक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अगले एक-दो महीनों के भीतर तैयार कर ली जाए।
मंत्रालय में आयोजित सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र के सभी जिलों में शिरपुर पैटर्न की तर्ज पर जल संरक्षण परियोजनाएं लागू करने का सुझाव दिया, जिससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मंत्री बावनकुले ने कहा कि मौजूदा झीलों से गाद निकालने के लिए जल संरक्षण और जल संसाधन विभागों की मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए, और जिला कलेक्टरों को इसकी निगरानी के लिए आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग को गांवों के तालाबों और जल भंडारण जलाशयों के विकास को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।
पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिला-स्तरीय अधिकारियों को वीबी जी रामजी योजना के तहत मक्का और ज्वार की खेती को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। झीलों के किनारों पर भी चारे वाली फसलें उगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
साथ ही, यह सुझाव दिया गया है कि यदि कोई गैर-सरकारी संगठन (NGO) जल संकट से निपटने के लिए काम कर रहा है, तो प्रशासन को उनके साथ समझौता करके संबंधित कार्य कराने चाहिए। जिला कलेक्टरों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर जल संकट कम करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते जिला योजना समिति (DPC) के माध्यम से फंड उपलब्ध हो।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने उन किसानों को लाभ देने पर विचार करने का अनुरोध किया जो नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं। इसके जवाब में स्पष्ट किया गया कि 1 अप्रैल 2027 के बाद एक प्रोत्साहन निधि प्रदान की जाएगी। जल की कमी को दूर करने और उसे कम करने के लिए जिला स्तर पर मौजूद संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि शहरी क्षेत्रों में निजी कुओं के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने के बजाय, इन कुओं को नगर निगमों को सौंपने पर विचार किया जाना चाहिए।
सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक में सूखे की स्थिति से निपटने के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनके बीच समन्वय बिठाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे, जल आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डावले, कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह, पशुपालन विभाग के सचिव एन. रामास्वामी, पर्यावरण विभाग की सचिव जयश्री भोज, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार और जल संरक्षण विभाग के सचिव जितेंद्र पापलकर मौजूद थे।