महाराष्ट्र में लिफ्ट-एस्केलेटर के नए नियम लागू, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अकेले इस्तेमाल पर रोक

Maharashtra Lift News: महाराष्ट्र में लिफ्ट-एस्केलेटर सुरक्षा के नए नियम लागू, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अकेले इस्तेमाल पर रोक; CCTV, बीमा और नियमित जांच भी अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
New safety rules for lifts and escalators to come into effect from November 1, 2026
महाराष्ट्र लिफ्ट सोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • 1 नवंबर 2026 से नए लिफ्ट और एस्केलेटर सुरक्षा नियम लागू।

  • 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अकेले लिफ्ट इस्तेमाल पर रोक।

  • CCTV, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य, दुर्घटना की सूचना 24 घंटे में देनी होगी।

Maharashtra Lift Escalator Moving Walk Rules: ठाणे समेत महाराष्ट्र के बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतों की बढ़ती संख्या के बीच लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा नियम कड़े कर दिए हैं।

महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियमावली 2026 एक नवंबर से पूरे राज्य में लागू हो गई है। नए नियमों के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता या किसी वयस्क के साथ के बिना लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

दुर्घटना की सूचना 24 घंटे में देना अनिवार्य

नई नियमावली के अनुसार, किसी आवासीय इमारत, मॉल या व्यावसायिक परिसर में लिफ्ट अथवा एस्केलेटर से जुड़ी दुर्घटना होने पर प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर विद्युत निरीक्षक और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी।

इससे दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग और जांच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

CCTV और रेस्क्यू डिवाइस लगाने की समयसीमा

लिफ्ट में यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है।

इसके लिए 28 अक्टूबर 2027 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। रेस्क्यू डिवाइस बिजली आपूर्ति बाधित होने या तकनीकी खराबी की स्थिति में लिफ्ट में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगा।

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हर लिफ्ट का थर्ड पार्टी बीमा जरूरी

नए नियमों के तहत प्रत्येक लिफ्ट का थर्ड पार्टी बीमा कराना भी अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रावधान आवासीय सोसायटियों के साथ व्यावसायिक इमारतों पर भी लागू होगा।

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हर महीने करानी होगी लिफ्ट की जांच

महाराष्ट्र सरकार ने लिफ्ट लगाने और उनका रखरखाव करने वाले ठेकेदारों के लिए भी कड़े प्रावधान किए हैं। ठेकेदारों को संबंधित क्षेत्र में अतिरिक्त सेवा केंद्र स्थापित करना होगा, ताकि तकनीकी खराबी या लिफ्ट बंद होने की शिकायत मिलने पर जल्द सहायता पहुंचाई जा सके।

इसके अलावा प्रत्येक सोसायटी और व्यावसायिक परिसर को पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से हर महीने लिफ्ट की जांच और सर्विसिंग करानी होगी। प्रबंधन के लिए जांच और रखरखाव का अद्यतन रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा। नए नियमों से लिफ्ट संचालन में लापरवाही पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है।