महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: राज्य के 4 और तालुकाें में सूखा घोषित, जल संकट से निपटने को ₹483 करोड़ मंजूर

Jal Jeevan Mission Fund: महाराष्ट्र सरकार ने चिपलूण समेत 4 तालुकाओं में आधिकारिक सूखा घोषित किया है। साथ ही जल संकट से निपटने के लिए 483 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
Minister Chandrashekhar Bawankule On Maharashtra Drought Relief
राजस्व मंत्री और सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुलेसोर्स: सोशल मीडिया
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Highlights

  • चिपलूण, दिंडोरी, वाडा और विक्रमगढ़ में सूखा घोषित

  • जल जीवन मिशन की 212 परियोजनाओं के लिए 83.18 करोड़ की मंजूरी

  • जल आपूर्ति ढांचे के अपग्रेडेशन के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर किए

Maharashtra Drought Relief: महाराष्ट्र में सूखे और गहराते जल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। राजस्व मंत्री और सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पालक सचिवों को निर्देश दिया है कि वे आगामी विधानसभा सत्र से पहले राज्य के सभी जिलों का दौरा करें। उन्हें तय मानदंडों के आधार पर सूखे की स्थिति का व्यापक आकलन करने और मुख्य सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है। इस पहल का उद्देश्य सूखे की स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और आवश्यक राहत कार्यों को तेजी से लागू करना है।

4 तालुकाओं में आधिकारिक सूखा घोषित

बैठक के दौरान, चार तालुकाओं चिपलूण, दिंडोरी, वाडा और विक्रमगढ़ में आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, जिन अन्य तालुकाओं में सूखे की मांग की गई है वहां आधिकारिक मानदंडों के आधार पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा, और इसके निष्कर्ष अगली बैठक में पेश किए जाएंगे। इनमें हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल और करवीर शामिल हैं।

मंत्रालय में हुई सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक

सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीता वेद सिंघल शामिल थीं।

पानी की कमी को दूर करने के उपायों को प्राथमिकता

पानी की कमी से निपटने के लिए दस विशिष्ट उपायों से जुड़ा एक सरकारी प्रस्ताव (GR) अगले एक-दो दिनों में जारी होने की उम्मीद है। वित्त विभाग ने 13 तालुकाओं में 212 परियोजनाओं के लिए 83.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन के तहत इन परियोजनाओं के पूरा होने पर, संबंधित गांवों में पानी के टैंकरों की जरूरत खत्म हो जाएगी।

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रेट्रोफिटिंग के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने रेट्रोफिटिंग यानी मौजूदा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह भी घोषणा की गई कि पानी की कमी से जुड़े कार्यों के लिए 349 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान पूरक मांगों के जरिए किया जाएगा, और यह धनराशि दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद है।

रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण में लगी एजेंसियां बढ़ेंगी

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निर्देश दिया कि रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण में लगी एजेंसियों की संख्या बढ़ाई जाए और इन कार्यों के लिए गुणवत्ता मानक तय किए जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर को आवश्यक अधिकार दिए जाएं।

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धाराशिव में केवल 5.34 प्रतिशत ही पानी बचा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि आकांक्षी जिला धाराशिव में जल भंडारण केवल 5.34 प्रतिशत ही बचा है, जिसके लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। उन्होंने अगले आठ से दस महीनों के लिए जल प्रबंधन की योजना बनाने के वास्ते एक विशेष बैठक बुलाने का सुझाव दिया।