जलगांव बैठक (सौजन्य-नवभारत)
जलगांव: जिला प्रशासन के उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की विकास कार्यों को लेकर योजना विभाग के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री रक्षा खडसे ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जलगांव जिले को कुल 90,000 नए घरकुल (आवास) का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अब तक 84,600 आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को शबरी, रमाई, प्रधानमंत्री और मोदी आवास योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रक्षा खडसे ने दिए। साथ ही, पात्र लाभार्थियों को योजना से वंचित न रहने देने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे ने दिए।
सरकार ने पुरानी और वर्तमान घरकुल योजनाओं सहित कुल 1,60,000 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य तय किया है। इन्हें 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा निर्धारित 100-दिवसीय कार्ययोजना के तहत इस योजना को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने दिए।
जिला प्रशासन ने उन 21,000 पात्र लाभार्थियों को, जिनके पास खुद की भूमि नहीं थी, सरकारी नियमों के तहत भूमि उपलब्ध कराई है। इस बारे में जानकारी जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने बैठक में दी।
कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के समाजकार्य विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन ने ‘पेसा’ योजना के तहत आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण किया। इसमें पक्के और कच्चे मकान, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कारकों का समावेश था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप गांवों में सुविधाओं की स्पष्ट स्थिति सामने आई। वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे ने इस पहल की सराहना की।
यावल में ग्रामीण अस्पताल के लिए एक सप्ताह में भूमि उपलब्ध कराने और चोपड़ा में आयुष अस्पताल स्थापित करने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने दिए। जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने भी उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को तत्काल कार्यवाही करने का आदेश दिया।
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आदिवासी विभाग की 3,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक मिर्ची की खेती करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि आदिवासी किसानों की जमीनें अब भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, सब्जियों की अच्छी कीमत मिलने की संभावना को देखते हुए सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए, ऐसा आह्वान केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने किया।
