केस दर्ज हुआ तो पुलिस में भर्ती नहीं हो पाओगे, जलगांव में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भड़के मंत्री गिरीश महाजन

Girish Mahajan Jalgaon Student Protest: जलगांव में सिंथेटिक ट्रैक की फीस बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने मंत्री गिरीश महाजन का दफ्तर घेरा, भड़के महाजन का वीडियो हुआ वायरल।

Girish Mahajan Jalgaon Police Bharti Protest: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं और राज्य के वरिष्ठ मंत्री गिरीश महाजन के बीच तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक का प्रवेश शुल्क अचानक बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों ने मंत्री के जनसंपर्क कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने से नाराज मंत्री गिरीश महाजन अपने दफ्तर से बाहर आए और छात्रों को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए मामला दर्ज कराने की चेतावनी दे डाली।

150 से बढ़ाकर 600 की गई प्रवेश फीस, बढ़ा आक्रोश

विवाद की मुख्य वजह जलगांव के जिला खेल परिसर में बने नए सिंथेटिक ट्रैक का प्रवेश शुल्क है। पुलिस भर्ती और मैदानी खेलों की तैयारी करने वाले युवाओं का आरोप है कि प्रवेश शुल्क 150 से सीधे बढ़ाकर 600 प्रति माह कर दिया गया है, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए बेहद अधिक है।

जलगांव जिले में छात्रों ने शुल्क को घटाकर 300 करने की मांग को लेकर पहले जिला कलेक्टर और जिला खेल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। हालांकि, प्रशासन की ओर से कोई ठोस समाधान न मिलने पर निराश युवाओं ने सीधे मंत्री गिरीश महाजन के दफ्तर का रुख किया।

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‘केस हुआ तो खत्म हो जाएगा करियर’

छात्रों ने मंत्री के कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे मुख्य मार्ग पर काफी समय तक यातायात बाधित रहा। महाजन ने पहले प्रतिनिधिमंडल को अंदर बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन जब छात्र सड़क पर ही डटे रहे तो मंत्री खुद बाहर आ गए।

नाराज मंत्री महाजन ने प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाते हुए छात्रों से कड़े लहजे में कहा कि सड़क जाम करना गैरकानूनी है। उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि यदि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर लेती है, तो उनका पुलिस भर्ती में शामिल होने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा।

जिला खेल अधिकारी को तलब कर समीक्षा का आश्वासन

हंगामे के बाद मंत्री गिरीश महाजन ने जिला खेल अधिकारी चौधरी को अपने कार्यालय में तलब किया और पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की लागत और उसकी समय-समय पर होने वाली महंगी मरम्मत की वजह से शुल्क बढ़ाना पड़ा था।

हालांकि, छात्रों के भारी विरोध और मौके पर बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जिला खेल अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि प्रवेश शुल्क में उचित कटौती करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।