गोंदिया में नए शासकीय कृषि महाविद्यालय को मिलेगी मंजूरी, कृषि मंत्री भरणे के निर्देश

Farmer Subsidy Scheme: गोंदिया जिले में नए शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। यंत्रीकरण योजना के तहत 2,747 किसानों को 26.57 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

Gondia Agriculture College: गोंदिया जिले में नए शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक तथा आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित कृषि विकास से जुड़े सभी प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने दिए हैं। मंत्रालय में गोंदिया जिले में नए शासकीय कृषि महाविद्यालय को मंजूरी देने के संबंध में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री भरणे बोल रहे थे।

इस अवसर पर गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल, कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह तथा कृषि आयुक्त सूरज मांढरे उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग की भूमि उपयोग नीति तय करने की आवश्यकता है। गोंदिया में नए शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विवि स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कृषि उद्यान स्थापित

इसके अलावा करंजा स्थित तालुका बीज गुणन केंद्र परिसर में विभिन्न फसलों के प्रायोगिक प्लॉट विकसित कर भविष्य में कृषि उद्यान स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि करंजा स्थित कृषि विभाग की भूमि पर विभिन्न कार्यालयों, प्रयोगशालाओं और किसान प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक भवन निर्माण का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा गया है तथा भूमि मापन की प्रक्रिया जारी है।

गोंदिया के किसानों को बड़ी सौगात

कृषि विभाग के प्रमुख प्रक्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा बाड़ लगाने का प्रस्ताव भी विभागीय कृषि सहनिदेशक को भेजा गया है। 2,747 लाभार्थियों को 26 करोड़ की सब्सिडी यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत अब तक 2,747 लाभार्थियों को 26.57 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। शेष लाभार्थियों के लिए लगभग 13.69 करोड़ के अनुदान प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए वाहन, सिम कार्ड, मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप वितरण से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

कृषि महाविद्यालय स्थापना की प्रक्रिया शुरू

लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। करंजा में स्वीकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है, लेकिन आवश्यक मानव संसाधन की कमी के कारण कुछ कठिनाइयां सामने आ रही हैं। कृषि विभाग के नए ढांचे के अनुसार कर्मचारियों की मंजूरी के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।5 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द खाद की बिक्री में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए 20 मई 2026 के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 60 कृषि केंद्रों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 5 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द तथा 22 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

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राज्यभर में 833 लाइसेंस निलंबित

एक कृषि केंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तथा यूरिया की अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। राज्य में यूरिया खाद की बिक्री में अनियमितताओं के मद्देनजर 22 जून 2026 तक 12,224 उर्वरक विक्रेताओं की जांच की गई है। इनमें से 1,192 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 55 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द तथा 833 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा 21 मामलों में पुलिस में अपराध दर्ज किए गए हैं।