गोंदिया. दरअसल शहर का विकास स्थानीय सरकार की आय पर निर्भर करता है. बहरहाल सवाल यह उठता है कि जो नगर परिषद प्रशासन आय वृद्धि तो दूर संपत्ति कर वसूली में भी उदासीन प्रबंधन का परिचय दे रहा है, जिससे शहरी क्षेत्र के विकास की उम्मीद कैसे की जाए? इस बात का एहसास गोंदिया नगर परिषद के प्रशासनिक मामलों से होने लगा है. चालू वित्तीय वर्ष के 9वें महीने में गोंदिया नगर परिषद ने लक्ष्य का केवल 33 प्रश. टैक्स ही वसूला है. ऐसे में गोंदिया शहर के विकास को लेकर चिंता का विषय सामने आ गया है.
गोंदिया नगर परिषद को अ दर्जा प्राप्त है. जिससे नप को सरकार से बड़ी मात्रा में फंड मिलता है. लेकिन कई योजनाओं को लागू करने के लिए नप की आय भी महत्वपूर्ण है. राजस्व के मामले में गोंदिया नप दिन-ब-दिन पिछड़ती जा रही है. राजस्व वृद्धि की योजना बनाना तो दूर की बात है, राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने में भी नप विफल हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोंदिया नगर परिषद को 8 करोड़ 67 लाख 55 हजार 207 रु. टैक्स वसुली का लक्ष्य था. लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 9 माह में नगर परिषद प्रशासन को मात्र 2 करोड़ 86 लाख 25 हजार 863 रु. की ही वसूली हो सकी है. वसूली का प्रश. लक्ष्य का मात्र 33 प्रश. है. जिससे नप प्रशासन से शहर विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती हैं? ऐसा सवाल आम नागरिक भी करने लगे हैं.
नगर परिषद संपत्ति मालिकों से टैक्स वसूलती है. इस नगर परिषद में कुल 44 हजार 224 टैक्स धारक हैं. इनमें 24 हजार 4 765 घरेलू टैक्स धारक, 8 हजार 403 व्यवसायी, 44 औद्योगिक, 78 सरकारी और 123 अर्ध सरकारी टैक्स धारक हैं. साथ ही 10 हजार 776 भू-खंड धारकों का समावेश हैं.
कुल 44 हजार 224 टैक्स धारक हैं. इनमें से कई टैक्स धारकों पर नप का टैक्स बकाया है. एक सुसंगत पुनर्प्राप्ति अभियान तंत्र के लिए उन टैक्स धारकों से स्पष्ट रिटर्न की आवश्यकता होती है. इसके चलते नप प्रशासन की ओर से लोक अदालत के माध्यम से 75 अतिदेय टैक्स धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं. बताया गया कि अन्य 200 टैक्स धारकों को नप की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा.
