नशामुक्ति रैली में शामिल महिलाएं (फोटो नवभारत)
Gadchiroli Gevardha Village Liquor Ban: गड़चिरोली जिले में शराबबंदी होने के बावजूद अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है। जिसके चलते मुक्तिपथ संगठन द्वारा गांव-गांव में नशामुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। जिसके चलते ग्रामीण जागृत होकर शराबबंदी के लिए आगे आ रहे है।
वहीं अवैध शराब विक्रेताओं को सबक सिखाने के लिए गांव संगठन के माध्यम से विभिन्न कृति की जा रही है। इसी के तहत कुरखेड़ा तहसील के गेवर्धा गांव में ग्रामसभा लेकर अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया।
ग्रामसभा में अवैध शराब की बिक्री करने पर शराब विक्रेता पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अवैध शराब विक्रेता की जो भी जमानत लेगा उस पर भी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के चलते अब शराब विक्रेताओं की जमानत लेना भी महंगा पड़ने वाला है।
कुरखेड़ा तहसील के गेवर्धा में अवैध शराब की बिक्री होती है, जिसके चलते सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसके मद्देनजर गेवर्धा में विशेष ग्रामसभा लेकर अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया।
गांव में रैली निकालकर अवैध शराब बिक्री को बंद करने की मांग की गई। गांव के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। ‘बंद करें, बंद करें, शराब बिक्री बंद करें’ ऐसी घोषणाएं देते हुए ग्रामसभा द्वारा लिए गए प्रस्ताव व निर्णय की जानकारी शराब विक्रेताओं को दी गई।
इस दौरान ग्रामसभा यामीना व्यंकट तुलावी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समय पुलिस विभाग की ओर से पीएसआई संदीप ताराम, ग्रापं सदस्य कल्पना कांबले, ग्रामसेवक डीएस भोयर, भाग्यरेखा वझाडे, विमुस अध्यक्ष राजू बारई, सुरेश पुसाम, ग्रापं सदस्य रोशन सय्यद, राजेंद्र कुंबरे, सुधीर बुद्धे, पप्पू शेख, आशीष टेंभुर्ने, मडावी, मस्के, हिना पठान उपस्थित थे।
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ग्रामसभा में सभी की अनुमति से अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी का प्रस्ताव लिया गया। इसे साथ ही अवैध रूप से शराब की बिक्री करने पर शराब विक्रेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं शराब पकड़कर देने वाले को 5 हजार का इनाम भी दिया जाने वाला है।
वहीं जो कोई शराब पीकर गांव की शांति भंग करेगा, गांव के सामाजिक कार्य में रुकावट करेगा, अपने पत्नी से मारपीट करेगा उससे भी 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
इसके साथ ही ग्रामसभा में निर्णय लिया गया कि शराब विक्रेता को ग्राम पंचायत द्वारा दिए जाने वाले सरकारी प्रमाणपत्र तथा दस्तावेज बंद किया जाएगा। रोजगार गांरटी योजना के कार्य से शराब विक्रेता व उसके परिवार को वंचित रखने का निर्णय भी प्रस्ताव में लिया गया। मामला दर्ज होने वाले शराब विक्रेताओं की जमानत लेने वाले व्यक्ति को घर टैक्स की रसीद भी नहीं दी जाएगी। साथ ही उससे भी जुर्माना वसूल किया जाएगा।